युनिकोड
सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू हुँदा एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संलग्न भएको छ।
हिजो बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया