प्रधानमन्त्रीले भने : एनसेलले किनबेच गरिँदा सरकारलाई थाहा दिएन, गडबड भएकै छ

निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री गर्दा सरकारलाई कुनै जानकारी नदिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। 

एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणलाई लिएर शंका-उपशंका उब्जिरहेका बेला प्रचण्डले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूका जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। 

दाहालले एनसेल प्रकरणमा जुनसुकै कोणबाट कुरा आए पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताए। 

‘नियामक निकाय (दूरसञ्चार प्राधिकरण) हुँदा हुँदै किन छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुपर्यो भन्नु भएको छ। नियामक निकायले छुट्टै नियमन गर्ने कुरामा अवरोध छैन। त्यसका लागि अलग्गै कानुन छ’, उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने बाटो छँदैछ। यो खरिद-बिक्री प्रक्रियामा राजस्व छली र कानुन उलंघन भएको भन्ने आमजनचासो छ।’ 

दाहालले एनसेल प्रकरणमा वैदेशिक लगानीले पार्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन गर्न टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाइएको बताए। 

‘समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। त्यतिबेला सञ्चारमन्त्री, सचिव सबैको निष्कर्षमा यसरी जानुपर्छ भनेको हो। पर्याप्त छलफल र साझा निषकर्षसहित गरिएको हो’, उनले भने, ‘टंकमणिकैबारे प्रश्न उठेको छ। त्यसको सहज जवाफ छ। पहिला महालेखा परीक्षकबाट यति बेरूजु भनियो। अर्को पटक हटाइयो भनिएको छ। तर हटाइएको होइन।’

दाहालले राष्ट्र र जनतालाई क्षति हुने कुरा हुन दिन्न भनेर आफू अघि बढेको बताए। 

‘एनसेलको करबारेमा यदि मु्द्दा हारेको भए ५७ अर्ब तिर्नुपर्थ्यो। यहाँ कहीँ कतै लुपहोल नरहोस् भनिएको छ। यो कुरा ख्याल गरौँ’, उनले भने, ‘उक्त करको मुद्दा पनि टंकमणिकै अगुवाइमा जितेका हौँ। समितिबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक छैन।’

उनले एनसेलले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोध्दै नसोधी किनबेच गरेको बताए।

‘यदि एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधेको भएर मैले थाहा नपाएको भए मेरो गल्ती हुन्छ’, उनले भने, ‘एनसेल खरिद बिक्री हुँदा सरकारलाई थाहा दिएकै छैन। उसले सरकारको प्रक्रियामा पसेर खरिद-बिक्री गरेकै छैन। हाम्रो सिस्टमभित्र छिरेर किनबेच भएको होइन। त्यहीकारण छानबिन समिति बनाइएको हो।’

उनले एनसेलले शेयर खरिद-बिक्रीका क्रममा सरकारको कुनै प्रक्रियामा नपसेको दोहोर्‍याए। ‘एनसेल सरकारको प्रक्रियामा पसेकै छैन। जुन दिन थाहा पाइयो, हामीले कारबाही अघि बढाएका हौँ’, उनले भने, ‘नियामक निकायले खरिद-बिक्रीलाई स्वीकृति दिने कुरा प्रक्रियामा आएकै छैन।’ 

दाहालले यो किनबेचमा स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिनुका साथै कर छल्ने प्रयास पनि भएको उल्लेख गरे। १४३ अर्बको कम्पनी ६ अर्बमा किनबेच हुँदै जालझेल देखिएको उनले बताए। दाहालले हस्तान्तरण नगर्ने नियतले किनबेच भएको बताउँदै उनले २ सय अर्बको कम्पनीलाई कर छल्ने गरी ६ अर्बमा किनबेच भएको पनि खुलाए।