युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताए।
उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भूमिका रहेको दाबी गरे। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताए।
स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको उनको भनाई छ।
उनले भने,‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ। अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो रोल छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो छ। राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बनाएपछि सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीमा भयो। अन रेगुलेटेड र सेल्फ रेगुलेटेड हिसावले सहकारी अगाडि बढे पनि कतिपय सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढे। जसलाई राष्ट्र बैंकले आजभन्दा ३० औं वर्षअगाडि यी संस्था रेगुलेटेड हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं।’
उनले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताए। उनले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताए।
उनले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए।
उनले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताए।
सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने उनको भनाई छ। उनले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताए।
उनले भने,‘समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम चाहिन्छ। त्यसको भोलीपल्ट बचतकर्ता सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा आउँदैन। नियमन गर्ने टिमसँग जान्छ। समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरौं। त्यसपछि संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्नुहुन्छ। सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै हुँदैन।’
उनले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताए।
त्यसको लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने भन्दै उनले बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया