संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठको जग्गाबारेका सबै फाइल ७ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरिद र बिक्रीसम्बन्धी भएका निर्णय पेस गर्न भनिएको हो।
लेखा समितिले पतञ्जलीको जग्गामा हदबन्धी छुटलगायतबारे प्रश्न उठेकाले कुल जग्गाको विवरण समेत माग गरेको छ।
‘उक्त जग्गाको हालको अवस्था साथै उक्त जग्गा खरिद र बिक्री सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णयहरु लगायतका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरु समितिको अध्ययन प्रयोजनका लागि सात दिनभित्र समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन’, समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
258
Shares
प्रतिक्रिया