युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमालाई भरपर्दो र विश्वासिलो व्यावसायको रुपमा विकास गर्नका लागि बीमा सम्बन्धी सबै कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न लागिएको बताएका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले बीमालाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि बीमा समिति ऐन र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत ऐन बनाउने परिकल्पना गरिएको बताएका हुन्। उनले व्यवसाय र जीवनमा आईपर्ने सबै किसिमका जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने तहसम्म बीमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेर बीमा सेवा विस्तार गर्न खोजिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
बीमा सम्बन्धी ऐनहरुलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले नियमनकारी निकायलाई अझै बढी नियमक निकायको रुपमा प्रभावकारी तुल्याउन, बीमा व्यवसायलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थाहरु, प्रचलन तथा अभ्यासहरुलाई नेपालमा पनि लागु गरेर बीमालाई भरपर्दो व्यवसायको रुपमा विकास गर्नुे अवधारणसहित विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले भने, ‘नियमनकारी व्यवस्थालाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ र बीमा सेवा प्रदायकहरु र बीमासग जोडिएको अरु सरोकारवालाहरुको पनि व्यवस्थापन गतिलो गरि गरिएन भने यसको स्थीरत, स्थायित्व र यसले प्रवाह गर्ने सेवामा समस्या आउन सक्छ भनेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि समेटेर यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।’
उनले बीमा प्रिमियमको माध्यमबाट बचत परिचालन हुने र प्रिमियम वापत संकलन भएको पैसाले पूँजी बजारमा योगदान पुर्याउने भएकाले यसले व्यवसायीक वातावरण पनि सुदृढ पार्ने र बचत पनि परिचालन हुने दाबी गरे। उनले बीमा सेवाका कारण विमितहरुले आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा बचत परिचालन हुने भएकाले दीर्घकालिन लगानीको स्रोत जुटी पूँजी बजारको पनि बिकास हुने उल्लेख गरे।
यी सबैका लागि नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्ने विधेयकमा प्राधिकरणको अवधारणा अनुरुप बीमा समितिको सट्टा प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनले बीमा सेवालाई वर्ग विशेष वा धनी र गरिबको आँखाले नहेर्न पनि आग्रह गरे।
उनले भने, ‘जोखिम बहन गर्न नसक्नेलाई राज्यले सहयोग गर्ने हो। र त्यो स्रोत जुटाउनका लागि राज्यले कहीँ कर कहीँ शुल्क लगाउनु हो। राज्य निरपेक्ष रुपमा मुद्रा छापेर बाँड्दै हिँड्ने होइन। त्यस्तो भयो भने मुलुक कति समय टिक्ला र? राजश्व पनि उठाउनुपर्छ र त्यसको सही उपयोग पनि गर्नुपर्छ।’
संशोधनकर्ता समिति सदस्य सांसद प्रेम सुवालले बीमा कम्पनीको इमान्दारीतामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्तिमाथि कर लगाई सरकारले त्यो करलाई शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने तर्क गरेपछि मन्त्री खतिवडाले वर्ग विशेषको रुपमा बीमा सेवालाई नहेर्न आग्रह गरेका थिए। सांसद सुवालले बीमासेवाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
मन्त्री खतिवडाले सरकारले साना साना व्यवसायीको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि लघु बीमालाई महत्वका साथ अघि बढाएको र अहिले एक चौथाई जनसंख्यामा बीमा सेवा पुगेको बताएका थिए।
उनले बीमा व्यावसायलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने भएकाले अधिकार र बीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले ती विषयलाई पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया