अत्यावश्यक वस्तुको ‘होम डेलिभरी’ सुरु, विपन्नलाई राहत वितरण पनि सँगसँगै

लकडाउनको समयमा सरकारले घर–घरमै खाद्यान्न उपलब्ध गराउनथालेको छ। मातहतको निकाय र निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले खाद्यान्नको ‘होम डेलिभरी’ सुरु गरेको हो।

लकडाउन भएको ९ दिन बितिसकेको छ। सर्वसाधारणको घरमा भएको खाद्यान्न समेत सकिन थालेको अनुमानसहित यस्तो सेवा सुरु गरिएको हो।

खुद्रा उपभोग्य सामान बिक्रेता भाटभेटेनीले ९८०१२४१४४४९, ९८०१२४६८०६ र ९८०१११८८३७ तीन वटा नम्बर अर्डरका लागि प्रदान गरेको छ। ती नम्बरमा भाइबर र ह्वाट्स एपबाट फोन गरी सामान लिन सकिन्छ। फोन अथवा म्यासेज गरेर कुन सामान कति परिमाणमा चाहिने हो ग्राहकले मगाउन सक्नेछन्। यसरी मगाउँदा आफ्नो घरको ठेगाना (लोकेसन) समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

म्यासेज गएको फोन नम्बरलाई आधार मानेर भाटभटेनी सबै ग्राहकसम्म पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै बिगमार्टले पनि ०१४३२७८५६ यो नम्बरमा फोन गरेर खाद्यान्नहरु मगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै सरकारी संस्थानहरुले पनि आफूसँग भएको खाद्यान्नहरु घरघरमा लगेर बिक्रीवितरण सुरु गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार आज साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले मोबाइल भ्यानमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका सामाखुसी चोक, गोंगबु, टोखा, झोर, खुशीबु, नयाँ बजार, बालाजु, बालाजु रिंगरोड, कुपण्डोल, सानेपा, गसिंगाल, पाटन लगायतका क्षेत्रहरुमा खाद्यान्न (चामल, नुन, चिनी, आँटा, मैदा आदि) बिक्रीवितरण गरेको छ। जसमा १० प्रतिशत छुट समेत गरेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै कालीमाटी, सतुंगल, टेकु, बनेपा, भक्तपुरलगायतका अउटलेटबाट पनि साल्ट ट्रेडिङले वितरण गरिरहेको छ।

अर्को सरकारी खाद्य कम्पनीले पनि थापाथली र नक्खुमा रहेको आफ्नो कार्यालयबाट खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ। मोबाइल भ्यानबाट समेत घुम्ती सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

यस्तै, ग्यास पनि घुम्ती सेवामार्फत वितरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। योचाहिँ ग्यास कम्पनीहरु आफैँ वितरण गरिरहेका हुन्। वितरणलाई अझ तीव्रता दिने आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

वितरण कार्यमा कुनै कमजोरी नहुने र खाद्य वस्तु पनि पर्याप्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

राहत वितरण पनि सँगसँगै
ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न वर्गका मान्छेहरुलाई समेत केन्द्रित गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बुधबार आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नगरप्रमुखसँग छलफल भएको हो।

उक्त बैठकले खाद्य सामग्रीको मापदण्ड तयार गरी राहत वितरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। जसलाई खाद्यान्न भने खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराउनेछन्।

राहत वितरण विवरण वडा कार्यालयले गर्ने र सोही आधारमा राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जनाकारी दिए। यो मापदण्डलाई आधार मानी उपत्यकाबाहिर पनि राहत वितरण गर्न सकिने निर्णय आजको बैठकले गरेको हो।