युनिकोड
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को असरको कारण चीनले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग रोक्का भएको छ।
नेपालको उत्तरी भेगका १४ जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई सडक निर्माण गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ मूल्यका एक—एक एक्साभेटर प्रदान गर्ने सहमति थियो। उत्तरी छिमेकीको सहयोग पाउने सूचीमा सीमावर्ती जिल्ला सोलुखुम्बु भने थिएन।
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले २०७७ वैशाख ३ गते परराष्ट्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै यस विषयमा जानकारी गराएको हो।
‘चीनको वैदेशिक सहयोग कोरोना केन्द्रित’
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले पठाएको पत्रअनुसार विश्व महामारी कोरोनाका कारण चीनको वैदेशिक सहयोगका प्राथमिकता परिवर्तन भएको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य आयोजनाबाट कोभिड—१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले चीनले यस वर्ष नेपालका उत्तरी जिल्लाहरुलाई उल्लिखित उपकरण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिएको छ।’
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार २०७६ चैत २५ गते तिब्बती परराष्ट्र कार्यालयका महानिर्देशकसँग लाह्सास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत कार्कीले यो विषयमा बैठक गरेका थिए। हेर्नुहोस् पत्रको प्रति:
चीनले २०७६ चैतको दोस्रो साता नेपाललाई कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) सामना गर्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। छिटै नियन्त्रणमा लिए पनि कोरोनाका कारण चीनले पनि नोक्सानी व्यहोरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अझै चीनमा कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार चीनमा ३५३ जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। ४ हजार ६४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
स्थानीय तहलाई दिइयो सूचनाः यो वर्ष सहयोग आउँदैन
डेढ वर्षदेखि नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच श्रृंखलाबद्ध तयारी बैठकपछि सहयोग पाउने स्थानीय तहका विषयमा सहमति भएको थियो।
सहयोग पाउने भनेर निर्धारण गरिएका स्थानीय तहहरुमा ताप्लेजुङको फत्ताङलुङ गाउँपालिका, संखुवासभाको सभापोखरी, दोलखाको बिगु, सिन्धुपाल्चोकको जुगल, रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका थिए। यसैगरी धादिङको रुविभ्याली, गोरखाको चुमनुव्री, मनाङको नार्पा भूमी गाउँपालिका पनि सहयोग पाउने सूचीमा थिए।
यसैगरी मुस्ताङको लोमन्थाङ, बझाङको ताल्कोट, डोल्पाको सेफोक्सुन्डो, मुगुको कर्मारोङ, हुम्लाको नाम्खा र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका सहयोग पाउने सूचीमा थिए।
पत्र पाएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहलाई ‘यो वर्ष सहयोग आउँदैन’ भनेर जानकारी गराएको छ।
प्रतिक्रिया