स्थायी सरकार हुँदा पनि विकास खर्च नभएकोमा अर्थविदको चिन्ता, स्मार्ट बजेट ल्याउन सुझाव

कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न विशेष खालको बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन्।

अहिलेको संकट अन्य संकटभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले बजेटको प्राथमिकता फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै अर्थविद्हरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘अहिलेको स्थिति भनेको असाधारण समय हो। बजेटको प्राथमिकता फरक हुनुपर्छ’, अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘कोरोना संकट कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अनिश्चित छ।’

त्यसैले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने स्मार्ट बजेट चाहिएको उनको तर्क छ।

‘अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न पहिला स्मार्ट बजेट ल्याऊँ’, पाण्डेले भने, ‘पछि पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ।’

पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हुनुपर्ने र लगानी वृद्धि हुने खालको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बाहिरबाट आउने ६ लाख मान्छेलाई आइसोलेसन (एकान्तवास)मा राख्ने पूर्वाधार अहिलेको आवश्यक रहेको उनले बताए।

खर्चमा कटौती गर्ने र तत्काल सम्पन्न हुने क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए। आईसीटीका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

स्वदेशी र विदेशी लगानी पनि घटिरहेको अवस्थामा समग्रमा लगानी घटेको छ।

स्वदेशी लगानी बढाउन सरकारलाई बुझाउने कर कटौती गर्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ आउने उद्योगीको सञ्चालन खर्चमा सहयोग गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। त्यसको लागि सस्तो दरमा ब्याज वा सहुलियत दिन सक्नुपर्ने र लगानी बढाउन औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

अर्थविद् पाण्डेले औद्योगिक प्रवर्द्धन फन्ड ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।

अर्थतन्त्रले भागेको चोट र मानव स्वास्थ्यलाई कसरी जोड्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय रहेको नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए।

‘विश्वमा बेला–बेलामा आर्थिक संकट आएका छन्’, प्याकुरेलले भने, ‘सन् १९९० दशकमा, सन् २००७, सन् २००८, सन् २०१० र सन् २०१२ मा पनि विभिन्न प्रकारका संकटहरु आएका थिए। यस्ता हरेक संकटपछि केही नयाँ नीति लिइएको र त्यसमध्ये केही सफल भए र केही असफल भएका उदाहरण छन्।’

अहिलेसम्मका संकटहरुको समस्या एकरुपता नभएको र त्यसैअनुसार समय पनि लागेको उनको भनाइ छ। सन् २००७ र २००८ भएको संकटलाई समाधान गर्न डेढ वर्ष लागेको र अझ रोजगारीलाई पहिलेकै स्थानमा पु¥याउन ६ वर्ष लागेको प्याकुरेलले बताए।

‘ठूलो संकटपछि पुरानो अवस्थामा फर्किन धेरै मुलुकलाई २ देखि ६ वर्ष लागेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो समय लाग्न सक्छ।’

पछिल्लो समय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको हुँदा कोरोना संकटले अधूरो योजनामा अझ समय र लागत बढाउने विज्ञको अनुमान छ।

प्याकुरेलले भने, ‘रोजगारी गुमेका छन्। इँट्टाभट्टामा काम गर्ने ३ लाख भारतीय मजदुरमध्ये २ लाखले छोडिसकेका छन्।’

कोरोनाको कारण अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या साना तथा मझौला उद्योगलाई परेको र तिनीहरु ४ खर्बको ऋणमा डुबेको प्याकुरेलको भनाइ छ।

यी उद्योगको जीडीपीमा जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान छ भने १७ लाखलाई रोगगारी मिलेको छ।

सोही कारण सरकारले यी उद्योगलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रदेशमा बजेट खर्च हुन नसकेको कारण सातै प्रदेशको बजेट खर्च औसतमा २३ प्रतिशत रहेको र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम बजेट खर्च भएको प्याकुरेलको भनाइ छ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री केशव आचार्यले स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन र लगानी बढाउन करको दरमा भारतभन्दा कम हुनुपर्ने सुझाव दिए। ‘करको दर भारतभन्दा केही भए पनि कम हुनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘नत्र विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी आउँदैन।’

स्थायी सरकार हुँदा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले अहिलेको खर्च संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले तीन तहको संरचनाले गर्दा कोरोना संकटमा जुध्न सजिलो भएको भन्दै अंकको आर्थिक उन्नतिमा पनि उनीहरुको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

‘महामारीबाट बच्न लकडाउन गर्नुपरेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरेको छ’, नेपालले भने, ‘यसले थप अनिश्चितता ल्याएको छ।’

अर्का अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीले कोरोनाका कारण ४ देखि ६ लाख मान्छे गरिबीमा धकेलिएको बताउँदै १० देखि १३ प्रतिशत मान्छे कृषिमा थपिने आँकलन गरे।

असंगठित श्रमिक धेरै भएको र उनीहरुको रोजिरोटी गुमेको उनको भनाइ छ।