अर्थमन्त्री भन्छन्ः ७/८ लाख रोजगारी सहजै सिर्जना गर्छौँ

सरकारले नयाँ आवको बजेटमा थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ। कहाँबाट कसरी यति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ त?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसबारे शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अलिकति परिमार्जन गर्ने र ठोस काम गर्ने तथा १०० दिन नै काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनेछ।

उनले भने, ‘स्थानीय विकास निर्माणमा ठूला हुन् या साना सबै प्रकारका आयोजनाहरुमा र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको मोडलमा जनपरिचालन र श्रमशक्ति दुईवटै परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिहरु समेत लागेर विकासको प्रक्रियालाई अघि जाने हो।’ यी सबैमा सरकारले २ लाख रोजगारीको कुरा गरेको बताए।

उनले भने, ‘सानाकिसान कर्जा कार्यक्रम छ, सानाकिसान विकास बैंकमार्फत सहकारीलाई दिइने कर्जा हो यो, एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋणलाई हामीले अनलेन्डिंग गरेका हौँ, साना किसान बैंकलाई । त्यहाँ करिब करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन हुँदा करिब ४० हजारले थप रोजगारी पाउनेछन्।’

त्यस्तै उनले युवा स्वरोजगार कर्जाको थप प्रवाहबाट १२ हजारलाई रोजगारी दिने बताए। गरिबका लागि लघुउद्यम लगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने र त्यसमा करिब १ लाख ३० हजार मानिसले रोजगारी पाउने उनले बताए।

वन पैदावारमा आधारित रोजगारी कार्यक्रमबाट अर्को ३० हजारले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ। गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको जानकारी दिँदै उनले ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्था रहेकोले त्यो पैसा सामुदायिक संस्थाले सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय उत्पादन कार्यमा लगाउँदा करिब डेढ लाख रोजगारी त्यहाँबाट सिर्जना हुने उनले बताए।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तालिम जो श्रम बजारसँग जोडेर गरिन्छ, नयाँ सीप सिकेका व्यक्तिहरु श्रम बजारमा आउने र त्यसबाट ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना हुने उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रदान गर्ने छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमहरु, कतिपय तालिमहरु उद्योगबाट हुन्छन्, कति श्रमबाट हुन्छन्, कति सीटीईभीटीबाट हुन्छन्, यी सबै जोड्दा घटीमा ५० हजार र अहिले हामीले ५० करोड पुँजीबाट नवप्रवर्तन सुरुवातमा सुरुवाती पुँजी भनेर च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पुँजी परिचालनबाट करिब २ हजार त्यहाँ पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ।’

यसरी सहुलियत कर्जा वितरण र अरु प्रक्रियाबाट जाँदा घटीमा ७÷८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनले दाबी गरे।