युनिकोड
सरकारले यथास्थितिमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ३७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधारको ठोस योजना नल्याएसम्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने प्रष्ट पारेका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन पनि त्यहीँ रहेको पनि संघीय संसदको अर्थ समितिलाई जानकारी गराए। समितिको शुक्रबारको बैठकमा निगमका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा निगम व्यवस्थापनले पेस गरेको विवरणप्रति समेत सचिव सापकोटाले आपत्ति जनाए।
उनले निगम पुनर्संरचना गरेर मात्रै अघि बढन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारे। त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निगम सञ्चालक समितिलाई सचिव सापकोटाले सचेत पनि गराए। निगमले तत्कालको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारसँग २० अर्ब बजेटको माग गर्दै आएको छ। तर सचिव सापकोटाले विना सुधारको योजना निगमलाई सो बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै निगममा सुधार नआएसम्म बजेट दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका थिए।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले निगमलाई सुधारको ठोस योजना तय गरेर समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले निगमलाई सुधार गर्न समितिको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने तर त्यसका लागि निगम व्यवस्थापनले आफ्नो हालसम्मको कामकार्वाही पारदर्शी राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगममाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै सही नभएको गुनासो गरेका थिए। उनले निगमले लिएको लोन देख्ने तर त्यसको पुँजी नदेख्ने गर्न नहुने पनि बताए। कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमले घाटा कम गर्न प्रयास गरिरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
निगमले सरकारसँग ३७ अर्ब ऋण तिर्न भन्दै तत्काल २० अर्ब बजेट माग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया