युनिकोड
सरकारले पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरे पनि १५ लाख बढीले रोजगारी पाउने अर्थविद् तथा निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
कोभिड १९ को कारण धेरै बेरोजगार भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च गर्नसके पनि ठूलो राहत हुने उनीहरुले बताएका हुन्।
कोभिड १९ को कारण विदेशबाट करिब १५ लाख युवा नेपाल फर्किन चाहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पनि उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा धेरैलै रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारलाई दीर्घकालीन राहतको रुपमा हेर्नुपर्ने अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन्।
विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिँदा बेरोजगारले काम पनि पाउने र सिमेन्ट, डण्डीलगायत उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गर्छ।
‘सरकारले आगामी वर्ष पुराना आयोजनाको निरन्तरता र स्थानीय तहले गर्ने काममा विकास बजेट विनियोजन गरेको छ’, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले भने, ‘संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरे विकास बजेट धेरै गर्नसक्छ।’
अर्थशास्त्री नेपालले हस्पिटलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, स्थानीय तह रणनीतिक सडक योजनाजस्ता योजना सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी छिट्टै ठेक्का लगाए गत वर्षभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनसक्ने बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले छुट्याएको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्नसके १५ लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने दाबी गरेका छन्।
‘५ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने २५ करोडसम्मका प्रदेशले ठेक्का लगाउने हो भने १५ लाख बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘स्थानीय ठेकेदारले ठेक्का पाउँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिनसक्छ।’
उनले नेपाली निर्माण व्यवसायीले टेन्डर पाउने गरी ठेक्का प्याकेज बनाए बढी रोजगरी सिर्जना हुने र निर्माणका काम पनि छिटो हुने बताएका छन्।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब ५ लाख भारतीय मजदुर रहेका भन्दै सिंहले कोभिडले धेरै भारतीय मजदुर स्वदेश फर्केका छन्। उनीहरुको ठाउँमा अब नेपालीलाई नै रोजगारीमा लगाउन सकिने बताउँछन्।
विकास खर्चले सरकारको नारालाई गिज्याउँदै
विकास खर्च हेर्दा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको नाराले गिज्याउने गरेको छ। सरकारले कुल बजेटको २४–२५ प्रतिशत विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) छुट्याउने गरेकोमा एक तिहाइ खर्च गर्नै सक्दैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ खर्ब १४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेकोमा पनि २ खर्ब ४१ अर्ब मात्रै वास्तविक खर्च गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेकोमा हाल संशोधन गरी २ खर्ब ३९ अर्ब खर्च हुने बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा २३.९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ को कारण विकास खर्च गर्न नसकेको बताएको छ। तर कोभिड १९ अघिको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
अर्थशास्त्री नेपालले खर्च गर्न नसक्ने पुरानै समस्या भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न नसकिएको बताएका छन्।
‘आगामी वर्षको खर्चमा कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिन्छ, त्यसमा भरपर्छ’, नेपालले भने, ‘ठेकेदारहरुमा समस्या छ। खरिद नियमावली नवौं संशोधन भयो अब १० पटक संशोधनको तयारी रहेको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशका पूर्वाधारमा पनि केन्द्रकै हात छ।’
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत काम नगर्ने हो भने आगामी वर्ष खर्च गर्न नसक्ने बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गत पुससम्म खरिद नियमावलीका कारण काम हुन नसकेको बताए।
‘आयोजनामा म्याद थप नहुँदा गत पुससम्म काम हुनसकेन’, सिंहले भने, ‘कोरोनाले काम ठप्प भएका आयोजनाको म्याद के हुने बजेटमा छैन, फेरि नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ।’
उनले सरकारले ऐन/नियमावली स्पष्ट नबनाउँदा विकास निर्माण नभएको भन्दै पुँजीगत खर्च नभएको बताए।
निर्माणबारे बजेटमा के छ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा संसदमा पेश गरेको बजेटमा आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गरिने उल्लेख छ।
सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तर्सम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने वक्तव्यमा छ।
त्यसैगरी पूर्वाधार आयोजनाको आकार प्रकृति निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ।
कोरोनाको कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजतपत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालू पुँजीको लागि कर्जा सुविधा एवम् लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँको भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम रहेको छ।
बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई परिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी तिनै तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया