युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको ‘राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७७’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जवसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्दैन तबसम्म ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले सरकारको खर्च नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई रहेकाले ऋण उठाउनै पर्ने बताए। उनले कोरोनाको संक्रमण जोखिमको अवस्थाबाट आर्थिक गतिविधि समान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रिय रुपमा बजारलाई चलायमान नबनाउने र आर्थिक क्रियाकलाप नबढाउने हो भने कठिन हुने बताए।
उनले निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी सामान्य अवस्था भन्दा माथि पुग्यो भने धेरै राजश्व उठ्ने र अनुमान गरेजति ऋण उठाउनु नपर्ने बताए। उनले आन्तरिक ऋणलाई पहिलोपटक कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्पस्ट गरेर मात्र उठाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले भने, ‘पहिलो चोटि हामी बजेट कहाँकहाँ विनियोजन गर्दैछौं आन्तरिक ऋण भनेर पहिलो चोटि हामीले पारदर्शि ढंगले र कसरी खर्च गर्दैछौं भनेर आयव्यको विवरणमा प्रस्टरुपमा स्रोतमा लेखेका पनि लेखेका छौं।’
अन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुल खर्च वा अनावश्यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन आग्रह गरे। ऋण तिर्न सक्ने गरी उपयोग हुने ठाउँमा मात्रै ऋण रकमको उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए।
छलफलमा सांसदहरुले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
सांसदहरुले सरकारले लिने ऋण कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादन बढाउने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ऋणको दुरुपयोग भएकाले उत्पादन नबढेको भन्दै सांसदहरुले ऋणको व्यवस्थापनमा सरकार अनुसाशित भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया