युनिकोड
सरकारले समग्र निजी क्षेत्रलाई निगरानीमा राख्ने गरी ल्याएको अख्तियार विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
योजनाबद्ध रुपमा यो विधेयक ल्याइएको बताउँदै उनीहरुले यसले मुलुकको पुँजी पलायन निश्चित भएको दाबी गरेका हुन्।
अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दर्जनभन्दा धेरै निकाय रहेको अवस्थामा अख्तियारलाई पनि घुसाउनु नियोजित रुपमा आएकोले यसले अन्ततः व्यवसायी पलायनको वातावरण बन्ने उनीहरुले बताएका हुन्।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’मार्फत अख्तियारले लिमिटेड कम्पनीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउनसक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ। उक्त विधेयक ऐन बने लिमिटेड कम्पनीअन्तर्गत बैंक, निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नसक्नेछ।
लिमिटेड कम्पनी भन्नुको अर्थ बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनीलगायत विभिन्न निजी संघ/संस्थाहरु आउँछन्। लिमिटेड कम्पनीको सम्बन्ध निजी कम्पनीसँग हुन्छ।
व्यापारिक सम्बन्ध भएको लिमिटेड कम्पनीलाई अख्तियारको दायरामा ल्याएपछि लगानीको वातावरण नबन्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
‘अख्तियार विधेयक निजी क्षेत्रलाई समाप्त गर्न योजनाबद्ध रुपमा आएको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले भने, ‘निजी क्षेत्रमा जानु उसको गुण्डागर्दी गर्ने सोच हो। फेरि उनीहरुले पैसा कमाउने सोच हो।’
अख्तियार एक रोगका रुपमा रहेको र यसले विना आधार सानो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने भएकाले सबै जना ‘त्राहि माम्’ हुने उनले बताए।
अख्तियारले अहिलेसम्म राम्रो काम गरेर जनमानसलाई विश्वास लिन नसकेको दाबी गर्दै प्रधानले उसको अहिलेसम्मको रेकर्ड राम्रो नभएको बताए।
‘अख्तियारको अहिलेसम्मको उपस्थिति अत्यन्तै निर्बल र कमजोर छ’, उनले भने, ‘उसले पाएको अधिकारलाई सही प्रयोग गरेर स्थापित भएको भए अरु क्षेत्रमा हात हाल्न सजिलो हुन्थ्यो। उसले जनताको सहनाभूति नै पाएको छैन।’
सरकारले अहिलेको विधेयकलाई संसदबाट पास गरेर लागू गरे यहाँका कोही पनि व्यवसायी देशमा नबस्ने, पुँजी पलायन हुने, साना व्यवसायीलाई असर गर्ने र ठूला व्यवसायी पुँजी लिएर अन्तै जानसक्ने प्रधानले बताए।
प्रधानकै मतमा समर्थन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले पनि विधेयकले पुँजी पलायनको ठूलो डर सिर्जना गरेको बताए।
‘यसले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने भयो’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले व्यवसायको वातावरण त बिगार्छ नै, पुँजी पलायनको जोखिम समेत बढाउँछ।’
त्यसो त कुनै पनि देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिँदा व्यवसायीहरुले नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नु स्वाभाविक नै हो। संविधान, ऐन र कानुन व्यवसायमैत्री नहुँदा तथा शान्ति, सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो नहुँदा त्यसरी पुँजी पलायन भएका धेरै उदाहरण पनि छन्।
पछिल्लो समय चीनबाट धेरै व्यवसायीले आफ्नो लगानी बाहिर लगेको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले नेपालमा पनि त्यस्तै हुन बेर नलाग्ने बताए।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण सुरु भएसँगै बाहिरका कतिपय व्यवसायीहरु चीनबाट अन्य मुलुकमा गएका छन्। त्यसरी चीनबाट बाहिरिएका व्यवसायीहरुले इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारतको गुजरात, युपीलगायतका ठाउँमा लगानी गरेका छन्। यी ठाउँमा श्रम ऐनलगायतका विभिन्न ऐनलाई लचिलो बनाएर लगानीको लागि आह्वान गरेकाले विदेशी लगानीको आकर्षण बढेको श्रेष्ठले बताए।
अन्य देशहरुले लगानीको लागि खुला गरिरहेको बेला नेपालमा भने कडाइ भइरहेको रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले बुझ्न थालेको व्यवसायीहरुको दाबी छ।
सोही कारण उनीहरु सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टो बिगार्न खोजिरहेको दाबी गर्छन्। जबसम्म विश्वासको वातावरण बन्दैमा तबसम्म आर्थिक चलायमान नहुने र अख्तियार विधेयकले झन् नकारात्मक असर गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने गरी अख्तियार ऐन ल्याए असहज परिस्थिति सृजना हुने बताए।
‘यस्तो प्रावधान आएमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन’, मोरले भने, ‘यसमा हामीले असहमति राखेका छौं।’
निजी क्षेत्रको काम गर्ने आफ्नै तरिका हुने र निजी क्षेत्रले आफ्नो चुनौती उठाएर काम गर्ने शैली हुने भएकाले अख्तियार विधेयकमा जोड्न नहुने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले सरकारलाई ठूलो राजस्व दिइरहेको र जनतालाई समेत सेवा दिइरहेको अवस्थामा यस विधेयकले वातावरण बिगार्नसक्ने उनको चिन्ता छ।
सोमबार सीएनआईको प्रतिनिधिमण्डल यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अख्तियार विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न नहुने र यो राम्रो नभएको विचार राखेको मोरले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले यसमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभएको छ’, मोरले नेपालखबरसँग भने, ‘निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो गर्ने आफ्नो सोचाइ नभएको प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बताउनुभयो।’
अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै सरकारी निकायहरु छन्। ती निकायले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिदेखि करको बारेमा नियमन र अनुसन्धान गर्नसक्छन्।
सम्पत्ति हेर्नलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ। बैंकहरुको नियमन र निगरानीको काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ।
बीमासम्बन्धी व्यवसाय बीमा समितिले र औषधि उत्पादन हेर्नलाई औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरु रहेका छन्।
उपभोक्ता तथा खाद्यान्न हेर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य, उपभोक्ता तथा संरक्षण विभाग रहेका छन्। त्यस्तै, करसम्बन्धी हेर्न कर कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालयहरु छन्।
यति धेरै निकाय हुँदाहुँदै सरकारले फेरि अख्तियारलाई पनि ल्याउँदा सरकारी निकायजस्तै निजी क्षेत्र पनि खस्किने व्यवसायीको भनाइ छ।
अहिले सरकारले खुला दिलले काम गर भन्नुको सट्टा सबै निकाय लगाएर डरमा राख्न खोजेको उनीहरुको भनाइ छ। एक जनाले उजुरी गरेकै भरमा व्यापारी समात्ने वातावरण बनाउनु दुर्भाग्य भएको व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ। यो नेपालको संविधानविपरीत समेत भएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्।
यसअघि नै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले पनि यस विधेयकको विरोध गरिसकेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले यस विधेयकमा रहेको निजी क्षेत्रसँगको विषयलाई हटाउन आग्रह गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया