हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रिया सुरु

हेटौंडा सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई मर्ज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सरकारी संस्थान मर्ज गर्ने घोषणा गरेको सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका यी दुई संस्थान मर्जरको थालनी गरेको हो।

मर्जर प्रक्रियाबारे अहिले अध्ययन भइरहेको र त्यसका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा असारभित्र मर्जर प्रक्रियामा जान सुझाव दिइने छ।

अध्ययन समितिका संयोजकमा उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्रालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका एकएक प्रतिनिधि तथा उद्योग मन्त्रालयका एक इन्जिनियर समिति सदस्य छन्।

समितिको कार्यविधि तय भइसकेको छ। प्रतिवेदनमा मर्जरको प्रक्रिया कसरी थालनी गर्ने भन्नेबारे समितिले सुझाव दिनेछ।

त्यस्तै, सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, उत्पादन लागत घटाउने उपाय र बजार प्रतिस्पर्धाका विषयमा समितिले सुझाव दिनेछ।

एक महिनाअघि गठन भएको समितिले प्रतिवेदनको केही भाग मस्यौदा गरिसकको छ। दुवै उद्योग सञ्चालनमा चुनढुंगा उत्पादन तथा ढुवानीमा समस्या, मेसिनरी पुरानो हुनु र मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक जगेडा पुर्जा उपलब्ध नहुनु, कच्चा पदार्थ तथा इन्धनको आपूर्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्युत आपूर्ति, खरिदप्रक्रिया, तथा पुँजीकरणमा समस्या देखिएको समितिका एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

ती समस्या सुल्झाउन मर्जर गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। मर्जरपछि बजारमा निजी उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धा सहज हुने, खर्च कटौती हुने, मेसिन तथा जनशक्ति परिचालन मितव्ययी तरिकाले हुने बताइएको छ।

तर मर्जरको प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने विषय भन्ने छलफलमै रहेको समितिका ती सदस्य बताउँछन्।

‘त्यसका लागि दुवै उद्योगको सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारी युनियनसँग छलफल भइरहेको छ। तर दुवै उद्योगमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सञ्चालक र कर्मचारी युनियनले भने विरोध गरिरहेका छन्।’

२०७१ सालमा पनि यी दुई संस्थान मर्ज गर्न प्रतिवेदन तयार भएको थियो। तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सो समयमा यी दुवै उद्योगको अवस्थाको जानकारी गराउँदै मर्जरमा जाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गरिएको थियो।

तर, सरकारले सो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको थियो। त्यो समयमा दुवै उद्योग घाटामा थिए। तर पछि सरकारले व्यवस्थापन परिवर्तन गरेको थियो। त्यसपछि दुवै उद्योगको कारोबारमा केही सुधार आएको थियो। तर, गत वर्षदेखि भने यी दुई उद्योग पुनः घाटामा जान थालेका छन्।