रमण र पप्पुको पुल ठेक्का एकतर्फी तोडेकोमा महासंघको आपत्ति

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यद्वय रमण–पप्पु जेभीले नारायणी नदीमा पुल निर्माण कार्यको ठेक्का हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले एकतर्फी रुपमा तोडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत निर्देशनालयले कानुनविपरीत ठेक्का तोड्ने कार्य गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, टेकु, काठमाडौं र रमण–पप्पु जे.भीबीच नारायणी नदीमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा २०६९ असार २५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नुपर्ने उक्त पुल सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नभई सम्पूर्ण कार्य रोकिएको अवस्थामा रहेको र उक्त ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम दुवै पक्षको सहमतिमा मध्यस्थको प्रक्रियामा गई मध्यस्थले समेत जेभीको हकमा उपयुक्त निर्णय दिइसकेको अवस्थामा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्न नमिल्ने महासंघले जनाएको छ।

रमण–पप्पु जे.भी. तथा आयोजनाबीच भएको सम्झौताबमोजिम निज जेभीले फाइनल डिजाइनसमेत पेस गरी २०७० जेठ ७ बाट काम सुरु गरे पनि उक्त पुलको ईआईए भने हुन सकेको छैन। उक्त आयोजनाले १ सय४० दिनसम्म पनि कार्य नगर्न दिएको निर्देशन फिर्ता नलिएको, ठेक्का आह्वान गर्दा ईआईएलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरेको र हालसम्म पनि ईआईए नभएको जानकारी २०७० कात्तिक ३ मा आयोजनालाई गराइसकेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को साविक नियम १२९ बमोजिम न्यायकर्ता समक्ष निज जे.भी. ले ठेक्का अन्त्य गरेको सम्बन्धी विवादबारे मिति ४ जनवरी २०१५ मा ठेक्का अन्त्यको निर्णय भइसकेको थियो । उक्त निर्णय उपर आयोजना कार्यालयलाई चित्त नबुझी सो निर्णय उपर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १३० बमोजिम मध्यस्थताको कारवाही चलाएको र सो मध्यस्थताबाट समेत विवादको अन्तिम निर्णय मिति २३ मार्च २०१७ भइसकेको थियो । सो निर्णय पनि उक्त आयोजना कार्यालयलाई चित्त नबुझेकोले उच्च अदालत पाटनबाट आदेश भए बमोजिम मध्यस्थतासमक्ष उक्त निर्णय पुनरवलोकन गर्ने भएकोमा मध्यस्थताबाट पुरानै निर्णय कायम भएको भनि मिति १३ मार्च २०१९ मा निर्णय भएको थियो र हाल ललितपुर जिल्ला अदालतबाट दुवै पक्षलाई मध्यस्थताको निर्णय पालना गर्न कानूनले बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेकोले मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वन गर्न आदेश दिएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले साइट क्लियर नै नभई ठेक्का सम्झौता गर्न गराउन नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत ठेक्का सम्झौता गरी गराई हाल जबर्जस्ती निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेन भनी अन्यथा हुने गरी कारबाही गर्नु वा गर्न खोज्नु प्रचलित कानून विपरीत भएको जनाएको छ। महासंघले मध्यस्थताको निर्णय, सर्वोच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको आदेशका समेत अवहेलना हुने भन्दै कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्न नगराउन हुलाकी आयोजना निर्देशनालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गरेको छ।