युनिकोड
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीमा परिवर्तन गरेको हो।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। गत वर्ष कृषिमा १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।’
राष्ट्र बैंकले फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको
लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख रहेको छ।
जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
साथै कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ।
ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य
ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी निर्यात गर्न सुरु गरेमा ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले थप गरी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कोभिड–१९ संकटबाट अतिप्रभावित हवाइ उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विकास बंैकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत वर्ष विकाल बैंकले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन्।
सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ।
प्रतिक्रिया