अनुदानको मलमा कालोबजारी

सरकारी अनुदानको रासायनिक मल नपाएपछि पर्साका किसान निजी व्यापारीसँग चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा तीन महिनादेखि युरिया मलको अभाव भएपछि यहाँका किसान निजी व्यापारीसँग चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका हुन्।

प्रतिबोरा रु (५० केजी) युरिया मल रु सात सयमा बिक्री गर्नुपर्नेमा स्थानीय व्यापारीले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने गरेका छन्। रु सात सयमा प्रतिबोरा पाउने युरिया मल किसानले रु एक हजारदेखि रु एक हजार पाँच सयसम्म खरिद गर्न बाध्य भएको पर्सा रामगढबाका किसान शेषमन पण्डितको भनाइ छ। एकातिर सरकारी अनुदानको मलको अभाव हुनु र अर्कातिर भारतबाट तस्करी भई नेपाल भित्रिने गुणस्तरहीन मलको बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का किसान विजय पण्डितको गुनासो छ।

पर्साका सुदूरग्रामीण क्षेत्रमा मल बेच्ने व्यापारीको भने आफ्नै पीडा छ। एक त भनेजति मल पाइँदैन भने अर्कातिर भाडा बढी लाग्ने र बाटोभर प्रहरीले दुःख दिने गरेकाले महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल युरिया ल्याउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरे पनि लकडाउनका कारण भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तीन महिनादेखि आउन नसकेको बताउँदै कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले भने, ‘अहिले पनि पर्सा जिल्लामा एक हजार टन युरिया मलको आवश्यकता छ।’

मल अभावका कारण धानखेती प्रभावित भएको छ। हाल कार्यालयमा पोटास २५ टन र डिएपी आठ टन मौज्दात छ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड वीरगञ्जमा मौज्दात रहेको १६८ टन युरिया मल २५० वटा डिलरमार्फत सहुलियत दरमा किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेले बताए। उनले बढी मूल्यमा मल बेचेको उजुरी आएमा त्यस्ता थोक बिक्रेतालाई कारवाही गरिने बताए।

‘धान रोपाइँ गरिसकेपछि दुई पटक युरिया मल हाल्ने गरिन्छ’, कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्साका प्रमुख डा रामचन्द्र यादवले भने, ‘पहिलो पटक धान रोपेको एक महिनापछि र अर्को पटक बाला निस्किने बेलामा खेतमा मल हाल्ने गरिन्छ।’

मल अभावमा यहाँको धानखेती प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। पर्सामा वार्षिक ४० हजार पाँच सय हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ। रासस