युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन्।
निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भएमा सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताए।
दश व्यवसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस राजमार्गबाट दायाँबायाँ नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिकरुपमा सफल बनाउनुपर्ने बताए। निगमका महाप्रबन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजनाबारे जानकारी गराए।
सो योजनामा निगम शुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भए तापनि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने र २०३० मा रु पाँच अर्ब ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। योजनाअनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष नौ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, सङ्घाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत आठ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बडी चार र वाइड बडी दुई गरी छ वटा जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसायिक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए।
योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्ष्मरुपमा उल्लेख गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया