युनिकोड
नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले सहरी पूर्वाधार निर्माण र सहरी शासकीय क्षमता विस्तारका लागि विभिन्न १२ वटा नगरपालिकासँग शसर्त अनुदान सम्झौता गरेको छ।
बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा विहीबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल र स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरप्रमुखहरुले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार विहीबार १२ वटा नगरपालिका प्रमुखसँग हस्ताक्षर भएको हो।
फिदिम, गोलबजार, हरिवन, सन्धीखर्क, अमरगढी, लम्कीचुहा, भिमेश्वर, पूर्व सुस्ता कावासोती, भेरी, मुसीकोट पश्चिम रुकुम, फलेवास र लमही नगरपालिकासँग अनुदान सम्झौता भएको हो। बाँकी नगरपालिकासँग शुक्रबार सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
दिगो शहरी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई ससर्त अनुदान र थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ।
आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदानका रुपमा दिइने बताए। शसर्त अनुदानका लागि नगरपालिका चयन गर्दा भारतीय सिमामा रहेका, पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गमा पर्ने शहर तथा कोभिड १९ बाट बढी प्रभावितलाई मुख्य आधार बनाइएको उनले बताए।
यस आयोजना अन्र्तगत सञ्चालित कार्यक्रमले ४ वर्षभित्र नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरु मार्फत कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको संघीयता कार्यन्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरि विश्व बैंकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो। यो आयोजनाले संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया