युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिएको छ।
यो अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने केही सुधार देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको थियो।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत खर्चको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो।
उक्त खर्चको लागि स्रोत जुटाउन राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने उनको भनाइ थियो।
तर पुससम्म अर्थात् ६ महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्यमा केही संशोधन गर्यो।
उक्त संशोधित लक्ष्यअनुसार कुल खर्च अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँलाई घटाएर चालू आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान छ।
यो कुल विनियोजनको करिब ९१ दशमलव १९ प्रतिशत हो।
राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा सुधार
यसरी हेर्दा अहिलेसम्म ४७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले हालसम्म चालू खर्च ५५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
उक्त तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा खर्च प्रणालीमा ३ प्रतिशत सुधार आएको देखिन्छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च २५ र चालू खर्च ५१ प्रतिशत भएको थियो।
त्यस्तै नौ महिने अवधिमा राजस्वको कुल लक्ष्यमा जरिवानालगायत अन्य प्राप्तिहरु जोडेर ६७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्षको वार्षिक लक्ष्यमा प्राप्तिहरु समेत जोडेर ५३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक लक्ष्यमा ४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो।
वार्षिक लक्ष्यहरु मात्रै हेर्दा पनि राजस्वमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १४ प्रतिशतले सुधार आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
७१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्यो वैदेशिक सहायता
चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता कम आउने आकलन गरिएको थियो।
विश्वभर कोरोनाको महामारी रहेकोले द्विपक्षीय दातृनिकायहरुले सहयोग प्रदान गर्न नसक्ने र बहुपक्षीय दातृनिकायहरुमा समेत सहयोगको प्रतिस्पर्धा बढ्ने कारणले नेपालले वैदेशिक सहायता लिन केही कठिनाइ हुने आकलन थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा ७१ दशमलव ५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढेको छ।
गत वर्षको यो असारदेखि फागुनसम्मको अवधिमा वैदेशिक सहायता १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड थियो। चालू आवमा भने भई १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ।
प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता ९ दशमलव ७ प्रतिशत र ऋण सहायता ९० दशमलव ३ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा क्रमशः ३ दशमलव ३ प्रतिशत र ९६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा मनोमानी
बजेट खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायताको तथ्याङ्क हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा सुधार आए पनि बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले देखाएको छ।
कुनै एक आयोजनाको लागि विनियोजन भएको बजेट अपुग भएको खण्डमा अर्को आयोजनामा खर्च नहुने अवस्था देखिए रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ।
यो सीमित रुपमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
धेरैजसो रकम सडक निर्माणमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ। जसमा धेरै बजेट गैरबजेटरी निकासा भएको देखिएको हो। जसमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर स्रोतान्तर र थप निकासाबाट ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गएको छ।
प्रतिक्रिया