‘व्यापारघाटा बढाएको तथा नेपालमा खपत नभइरहेको’ वस्तु भन्दै २०७६ चैतमा सरकारले केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडालगायतका वस्तु आयातमा बन्देज गरेको थियो।
तर त्यसको १ वर्ष नबित्दै ०७७ चैतमा सरकारले फेरि त्यसको आयात खुलायो।
गत चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै परिमाणात्मक रुपमा यी वस्तुको आयात खुलाएको जानकारी दिइएको थियो।
उक्त राजपत्रमा भनिएको छ, ‘केराउ ८० हजार मेट्रिक टन परिमाण ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गर्न पाइने, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन र छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पाइने, नधुल्याइएको मरिच वार्षिक १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पाइनेछ।’
यसअनुसार उक्त कोटा ननाघ्ने गरी सरकारले आयातको लागि व्यापारीहरुलाई सोहीबमोजिम गर्न आह्वान गरिएको थियो। आह्वानअनुसार व्यापारीहरु वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुगे। तर विभागले फेरि केही वस्तुको कोटा पूरा भइसकेको जवाफ दियो।
यसबारे विभागसँग आयात खुलाउनेबित्तिकै कसरी सकियो भन्ने प्रश्नमा विभागले आयात खुल्नुअघि नै आवेदन गरेकालाई कोटा दिइएको बतायो।
व्यापारीको आशंका
व्यापारी ओमप्रकाश मोर भने विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको यो व्यवहार आफैँमा शंकास्पद देखिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘केही व्यापारीहरुसँगको साँठगाँठमा नै आयात खुलाएको कर्मचारीहरुले आवेदनकर्ताहरुलाई दिएको जानकारीले प्रस्ट्याएको छ।’
आयात खुल्ला गरेपछि आयात गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् उनी।
‘उनीहरुले किन आयात नखुल्दै आवेदन स्वीकृत गरे?’, उनले भने, ‘यसो हुनुमा साँठगाँठ नै छ।’
विशेषगरी सुपारीको २५ हजार मेट्रिक टनको हिसाबमा यस्तो भएको मोरले स्पष्ट पारे।
तर आज बिहीबार विभागले परिमाणात्मक रुपमा खुलाएको केराउ, छोकडा, मरिच र सुपारीको कोटा वितरण रद्द गरेको जानकारी गराएको छ।
कोटा वितरण गरिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै हाललाई कोटा वितरण कार्य स्थगित गरिएको जानकारी गराएको हो।
यसरी विभागले कोटा स्थगित गर्दा सबै वस्तुको कोटा भने सकिएको छैन।
छोकडाको लागि ५ हजार मेट्रिक टन खुलाएकोमा अहिलेसम्म पनि त्यो पूरा नभएको व्यापारीहरुको दाबी छ।
छोकडा ५ हजार मेट्रिटन नै आयात गर्ने गरी कोटा पूरा हुने गरी आवेदन नै नभएको व्यापारीहरु बताउँछन्।
कोटा वितरण किन स्थगित?
विशेष गरी सुपारी र केराउ कोटा अनुमति मिलेमतोमा दिइएको भन्दै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको छ।
उक्त उजुरीमा मिलेमतोमा कोटा वितरण गरिएको उल्लेख छ। सोही कारण संसदीय समितिले अध्ययन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यो उजुरी परेको वाणिज्य विभागले थाहा पाएपछि कोटा स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो।
उजुरीपछि समितिले समेत कोटा वितरणलगायतका यससँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ।
उजुरीमा त कोटा वितरणको क्रममा व्यापारी र सरकार पक्षबीच आर्थिक चलखेल समेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘केही व्यापारीहरु र उद्योग वािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केही अधिकारीको बीचमा आर्थिक लेनदेन समेत भई कोटा वितरण भएको छ, यसको छानबिन हुनपर्छ।’
यो पनि –
१. परिमाणात्मक रुपमा खुलाइएको केराउ, छोकडा, मरिच र सुपारीको कोटा स्थगित
२. महंगा गाडीमाथिको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा, एक व्यवसायीले ८० हजार टनसम्म केराउ आयात गर्न पाउने
३. केराउ, मरिच आयात अनुमति : जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीँ लैजाऊ भन्ने आपूर्तिमन्त्री कसरी भए ‘युटर्न’?
४. सरकारी प्रतिबन्धका कारण बन्दरगाहमै थन्किए केराउ बोकेका ८ सय कन्टेनर
५. व्यापारघाटा कम गर्न केही वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाबपछि खुलाउने तयारी
६. आपूर्ति मन्त्रालयले रोकेको ८ सय कन्टेनर छोड्न सर्वोच्चको आदेश
प्रतिक्रिया