युनिकोड
१५ महिनादेखि अनिश्चित बनेको दक्षिण कोरियाको रोजगारीबारे सरकारले एक हप्ताभित्र निर्णय लिने भएको छ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कोरिया जान नपाएका युवाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै एक हप्ताभित्र कोरिया रोजगारी के हुन्छ भन्ने निर्णय दिने बताएका हुन्।
युवाहरुको गुनासो सुनेपछि रोजगार समन्वय महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई श्रममन्त्रीले भने, ‘यसमा के–के गर्नुपर्छ गर्नु। यहाँ उहाँ भन्ने कुरा छैन, तत्काल समाधान खोज्नु।’
मन्त्रीको मौखिक निर्देशनलगत्तै सहसचिव मैनालीले पनि जवाफ दिइहाले, ‘यसअघि पनि धेरै पहल भएको हो। तर ठोस निर्णय नआइसकेपछि केही देखिएन। हजुर नयाँ हुनुहुन्छ, एकपटक हामी आन्तरिक रुपमा बसिसकेपछि हजुरले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि परराष्ट्रमार्फत पहल गरेर हुन्छ कि, अनि गर्नुपर्छ।’
त्यसपछि मन्त्री श्रीवास्तवले भने, ‘ठीक छ, के–के गर्नुपर्छ त्यो तपाईंहरु गर्नुहोला। यी भाइहरुलाई एक हप्तापछि बोलाउने।’
‘ठ्याक्कै समय तोक्नुभन्दा पनि पहिले हामी काम गरौँ अनि खबर गरौँला नि मन्त्रीज्यू’, सहसचिव मैनालीले जवाफ दिए।
तर मन्त्रीले फेरि पनि आलटाल गर्न नहुने दोहोर्याए।
‘हुँदै छ, हुनेछ भनेर हुँदैन, हुन्छ भने हुन्छ भनौँ, हुँदैन भने भाइ यो कारणले हुँदैन भनिदिऊँ’, मन्त्री श्रीवास्तवले सहसचिवसँगको छलफलपछि भने, ‘म आज दुई दिन भयो यहाँ आएको, यसअघि के–के भएको रहेछ, अब के गर्नुपर्ने रहेछ, कुरा बुझ्छु अनि एक हप्तापछि निर्णय दिउँला।’
श्रममन्त्री फेरिएपछि युवाहरुको टोलीले मंगलबार श्रम मन्त्रालयमै पुगेर अन्तिम निर्णय दिन माग गरेका हुन्।
‘हामीले तपाईंसहित तीन जना मन्त्री भेटिसक्यौँ तर हाम्रो समस्या सुनुवाइ भएन। अब त अति भयो, हुन्छ भने हुन्छ भन्नुस् हुँदैन भने हुँदैन भनिदिनुस्, अब नझुलाउनुस् मन्त्रीज्यू’, मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेका कैलालीका अजय सोडारीले गुनासो पोखे।
उनी भाषा पास गरेर पनि कोरिया जान पाएका छैनन्।
गत वर्ष मार्चमा कोरोना महामारीका कारण सरकारले सबै देशमा उडान बन्द गरेसँगै दक्षिण कोरियाको रोजगारी रोकिएको थियो।
सुरुमा आफ्नै सरकारले एकतर्फी रुपमा रोकेको रोजगारी अहिले कोरियाका कारण खुल्नसकेको छैन।
नियमित ७ हजार र प्रतिबद्ध (पुनः त्यही कम्पनीमा जाने) ३ हजार श्रमिक जान नपाएको उनीहरुले बताएका छन्।
रोजगारी खुल्ने नखुल्ने टुंगो नहुँदा उनीहरुले अरु काम समेत गर्नसकेका छैनन्।
सोलुखुम्बुका पुरुषोत्तम पराजुलीले भने, ‘लामो समयदेखि अलपत्र भएर बस्नुपर्दा समय बर्बाद भयो, कोरियाको आशले अरु केही गर्न पनि सकिएन, अर्को देश रोजगारीमा जान पनि सकिएन। अरु केही गरौँ भने पनि कोरिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। नगरौँ, कहिलेसम्म यसरी बस्ने?’
कोरोनाका कारण रोकिएका अन्य देशको रोजगारी खुले पनि दक्षिण कोरिया नखुलेको भन्दै उनीहरुले मन्त्रीसमक्ष चिन्ता पोखेका हुन्।
लामो मिहिनेतपछि झण्डै एक लाखको प्रतिस्पर्धाबाट १० हजारले भाषा पास गर्छन्। तीमध्ये सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोरियाली रोजगारदाताको छनोटमा परिसकेपछि पनि रोजगारीको अझै टुंगो छैन।
‘हातमा आएको आकर्षक रोजगारी गुम्ने कुराले हाम्रा परिवार पनि तनावमा छन्। झण्डै १० हजार युवाको यो अवस्थालाई बुझेर नेपाल सरकारले उच्च तहमा कूटनीतिक पहल गरेर हामीलाई पठाइदिनुहोस्’, पराजुलीले मन्त्रीलाई भने।
महामारीकै बीचमा पनि दक्षिण कोरियाले कतिपय देशबाट भने श्रमिक लगिरहेको छ। कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोरबाट कोरियाले नयाँ श्रमिक रोजगारीमा लगिरहेको छ।
यसअघि गएर फर्किएका प्रतिबद्ध कामदार श्रीलंका र लाओससहितका देशबाट पनि गइरहेका छन् ।
त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक छनोट गरे पनि समयमै पुग्न नसक्दा उनीहरुले अन्य देशबाट श्रमिक लिनथालेका छन्।
यता सम्झौता गरेका नेपाली श्रीमक भने मन्त्री फेरिएपिच्छे अनुरोध गरिरहेका छन्।
उनीहरुले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्रीद्वय रामेश्वर राय यादव र गौरीशंकर चौधरीलाई पनि यस्तै माग गरेका थिए। तर यी मन्त्रीले कुनै निर्णय दिन नसकेको र ठोस पहल समेत नगरेको श्रमिकको गुनासो छ।
दक्षिण कोरियाले भने रोजगारी सुचारु गर्नुपहिले बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने, भाषा परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी रोक्नुपर्ने तथा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा सुचारु गर्नुपर्नेजस्ता शर्त राखेको छ।
तर रोजगार समन्वय महाशाखाका सहसचिव मैनालीले भने यी कारण मात्रै नभई कोरोनाको जोखिमकै कारण रोकिएको दाबी गरेका छन्।
कन्फर्मेसन लेटर जारी गरेको ६ महिनाभित्र कोरिया पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी लेटर पाए पनि समयमा नपुगेका कारण धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। सरकारकै कारण रोजगारी गुमाएकाको हकमा समेत सरकार मौन छ।
सरकारले पहल गरे जस्तोसुकै मापदण्ड पालना गरेर पनि कोरिया जान तयार रहेको युवाहरुले बताएका छन्।
मन्त्री श्रीवास्तवसँग उनीहरुले नेपाल र कोरिया दुवै देशमा क्वारेन्टिन बस्न तयार रहेको, कोरोना परीक्षण जुनसुकै अस्पतालमा गर्नुपरे पनि दुवै देशमा गर्न तयार रहेको र त्यसबापत लाग्ने सबै शुल्क तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
कोरिया पुगेपछि पनि सबैखालका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र कोरिया जानुपहिले खोपको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै त्यसको लागत समेत आफैँ व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कोरियाले तोकेअनुसार कोरोना बीमा गर्न र दुवै देशले तय गर्ने सबै मापदण्ड पालना गर्न तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ। यसअघिका मन्त्री चौधरीले छिट्टै समस्या समाधान गर्ने वचन दिए पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेरले ढिलाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुको छ।
कोरियाको रोजगारी अनिश्चित बनेपछि युवाहरुले समिति नै तयार गरेर पहल गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया