सात मुलुकबाट मात्र ४ लाख नेपाली फर्किंदै, यस्तो छ तिनलाई ल्याउने योजना

कोरोना भाइरस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएका सात मुलुकबाट मात्र ४ लाखभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ।

कतिपय गन्तव्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्। सो योजनामाथि अहिले कोभिड–१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट मात्रै रोजगार गुमाएका ४ लाख ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किने आकलन गरिएको छ।

सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट फर्किने आकलन गरिएको छ। कतारमा ३ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ जना श्रमिक रहेकोमा एक लाख ४५ हजार फर्किने दूतावासको अनुमान छ।

यसमध्ये ७५ हजार भिसाको म्याद सकिएको र आममाफी पाएको कारण तत्काल फर्किने तयारीमा छन्। यस्तै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर ७० हजार फर्किने तथ्यांक दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ।

कतारपछि साउदी अरबबाट पनि एक लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्यांक त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा ३ लाख ५ हजार श्रमिक रहेकोमा भिसाको म्याद सकिएका कारण २० हजार र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर १ लाख श्रमिक फर्किने छन्।

त्यस्तै, यूएईबाट ६७ हजार र मलेसियाबाट ३७ हजार श्रमिक फर्किने बताइएको छ। यूएईमा भिसाको म्याद सकिएर १२ हजार र रोजगार गुमाएर ५५ हजार फर्किने छन्।

मलेसियाबाट भिसाको म्याद सकिएको र आममाफी पाएका ७ हजार श्रमिक फर्किने छन्। ३० हजारले त्यहाँ रोजगारी गुमाउने दूतावासको आकलन छ। यूएईमा २ लाख ७५ हजार र मलेसियामा ३ लाख २५ हजार श्रमिक कार्यरत छन्।

यस्तै कुवेत, बहराइन, र ओमानबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। कुवेतमा ५० हजार श्रमिक रहेकोमा २४ हजार फर्किने बहराइनमा रहेका ३५ हजार नेपालीमध्ये १० हजार ५ सय फर्किने आकलन गरिएको छ।

७ हजार नेपाली रहेको ओमानबाट पनि ३ हजार ५ सय नेपाली फर्किने त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ।

यीबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि धेरै नेपाली फर्किने छन्। तर, सरकारले पहिलो चरणमा यी सात देशमा रहेकालाई ल्याउने तयारी गरेको छ।

कसलाई प्राथमिकता दिने?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर फर्काउने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समेत ६ भागका वर्गीकरण गरिएको छ।

पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति÷करार अवधि समाप्त भई नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमा अड्किएका श्रमिकलाई फर्काइने छ।

त्यसपछिको प्राथमिकतामा नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरु, पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाएकाहरु छन्।

श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारमा रही गन्तव्य मुलुकमा गैरकानूनी हैसियतमा रही फर्कन चाहेनेहरु र श्रम स्वीकृति तथा करारको म्याद समाप्त भई रोजगारदाता मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट काम गरिरहेका र वर्तमान परिस्थितिमा अलपत्र परी वा आममाफीका कारण स्वदेश फर्किनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काउनु पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

श्रम अवधिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छाले रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनेहरुलाई भने पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रोजगारीबाहेक अन्य प्रयोजनमा विदेशमा रहेकालाई फर्काउने योजना पनि सरकारको छ। तीमध्ये अध्ययनका लागि विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ।

व्यापार/व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारी प्राप्त गरेका तर श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली र भिजिट भिसा, इन्टर्न वा अध्ययनको क्रममा गई रोजगारी गरिरहेका तर विद्यमान समस्याका कारण रोजगारी गुमाई वा अलपत्र परी वा संत्रासका कारण फर्किनेहरुलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ।

रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरु र विद्यमान कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाई वा त्रासका कारण सुरक्षित हुन नेपाल फर्किनेहरुलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ। यद्यपि उनीहरुलाई उनीहरुलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

दुवैतिर संयन्त्र बनाइने
नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल र सम्बन्धित देशमा संयन्त्र तयार गरिने भएको छ। नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई समेटेर स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाइने भएको छ। समितिमा श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहनेछन्।

यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ समेत समितिमा रहनेछन्।

स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समितिले गन्तव्य देशका नियोगहरुसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने र श्रमिक ल्याइने देश तथा श्रमिकहरुको छनोट र मापदण्ड तयार गर्नेछ। यस्तै उद्धार कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, उनीहरुलाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था र उनीहरुलाई घरसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउने छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र कार्यन्वयनमा समेत सहजीकरण गर्नेछ।

यस्तै हरेक देशमा स्वदेश फिर्ता द्रूत उद्दार समूहको गठन गरिनेछ। सम्बन्धित दूतावासको राजदूत वा मानार्थ कन्सुलरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा एनआरएनएका प्रतिनिधि सदस्य र श्रम सहचारी सदस्य सचिव रहनेछन्।

समितिमा आवश्यकता अनुसार टे«ड युनियन तथा कामदारको हितमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन सकिनेछ।

समितिले स्वदेश फर्किन चाहने व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन, खाना र अन्य आपतकालीन सहयोग गर्नेछन्।

स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा नेपाली समुदायका संस्था एवं स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ भने फर्किनेहरुलाई अस्थायी बासको व्यवस्थापन गरिनेछ।

विमान चढ्नुपहिले, विमान चढ्दा र विमान चढिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यही क्रममा जानकारी गराइनेछ। उनीहरुलाई विमान तालिका, घर फिर्ताको सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयहरुका बारेमा पहिल्यै प्रस्ट जानकारी गराइनेछ।

समितिले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्च र कोरोना परीक्षणको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ। विमान चढ्नुपहिले नै स्वदेश फर्किनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर श्रम मन्त्रालयले यो कार्ययोजना तयार गरेको बताएको छ।। फिलिपिन्स सरकारले आफ्नो देशका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउन छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ। यो समितिको अध्यक्षता यातायात विभाग र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी प्रशासनले गर्छ।

फिलिपिन्स सरकारले आप्mना आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावित पार्ने संकटकालीन परिस्थितिहरूसँग सामना गर्न ओभरसिज् प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स टिम पनि बनाएको छ।

फिलिपिन्सको समेत उदाहरण हेरेर नेपालमा कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।