गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। संविधानको धारा १७८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर यही वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। संविधानअनुसार यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिसकेका छन् भने प्रदेशसभाले आजको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरिसकेको छ।
विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेसले २२ सांसद रहेको प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाएको थियो। तर एमालेले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ। दुई सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विपक्षमै छ।
गएको पुस २५ गते माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले चैत ९ गते विश्वासको मत गुमाएपछि सुरेन्द्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनले कांग्रेसकी सरस्वती तिवारी अर्याल र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिम्खडा सम्मिलित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।
हाल गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालय छन्। जसमध्ये माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय मागेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले पनि मन्त्री बन्न लबिङ बढाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्। विश्वासको मत लिएपछि भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने मुख्यमन्त्रीनिकट एक सांसदले जानकारी दिए।
Shares
प्रतिक्रिया