युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि न्यूनतम् बिजुली–पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार पोखरा महानगरपालिकाभित्र ५ लाख १३ हजार ५ सय ४ जना नागरिक बसोबास गर्छन्। पोखरामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या कति छन् भन्ने यकीन छैन तर गण्डकीमा हाल गण्डकीको गरिबीको दर ११.८८ र बहुआयामिक गरिबीको दर ९.६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पोखराको करिब ५० हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। नीति
गण्डकीमा एक व्यक्तिले वर्षमा २ सय ७० किलोवाट विद्युत खपत गर्दै आइरहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक न्यूनतम २० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्नेहरुको हकमा मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। खानेपानीको हकमा न्यूनतम् महशुल भनेको १ सय १० रुपैयाँ रहेको छ। १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गरे त्यो शुल्क लाग्छ। त्यसपछि भने प्रति युनिट २५ रुपैयाँ बढ्दै जान्छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै यही योजना लागू गरेका थिए। भारतमा भर्खरै सम्पन्न चुनावमा विभिन्न दलहरुले घोषणापत्रमा नै पानी–बिजुली र ग्यास निःशुल्क वितरण गर्ने नारा तय गरेका थिए।
बेरुजूको निदान खोजिने,पर्यटनलाई प्राथमिकता
पोखरा महानगरपालिकाका बेरुजूको रोगले ग्रसित छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म ७९ करोड २३ लाख ७५ लाख बेरुजू भएको औंल्याएको छ। त्योमध्ये ३८ करोड १९ लाख ८२ हजार ७२० रुपैयाँ त अनियमिता नै भएको महालेखाको ठहर छ भने असुल गर्नुपर्ने रकम १७ करोड ११ लाख ९३ हजार देखिएको छ। एकातिर राजश्वका स्रोतहरु घट्दा छन् भने अर्कोतिर बेरुजू चुलिँदा महानगरको वर्तमान नेतृत्वमाथि सुशासन कायम गर्नैपर्ने चुनौती थपिएको छ।
त्यही तथ्यलाई टेकेर महानगरले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत् बनाउँदै बेरुजू संपरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी छुट्टै बेरुजू संपरीक्षण कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
महानगरले राजश्व प्रणालीलाई प्रविधि प्रयोग गरी सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउँदै घरबाटै राजश्व दाखिला गर्न सकिने गरी अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। राजश्व परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी सम्पत्ति कर, मालपोत र भूमि करलाई व्यवस्थित गर्न जीआइस ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र घर र कोठा बहालमा दिने तथा बहालमा लिन चाहनेलाई सहज हुने गरी छुट्टै वेभ प्रणाली विकास गरी बहाल करलाई महानगरपालिकाको करको दायरामा ल्याउने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
२०२५ लाई पोखरा भ्रमण वर्ष
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरियो।
सो समितिले राजधानी घोषणा गर्दाको अवस्था, त्यसपछि अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्यो। त्यही कार्यदलको सुझावमा टेकेर गएको चैत ४ गते पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाटै राजधानी घोषणा गराउने प्रयास असफल भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको पहलमा आयोजित राजधानी घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सहभागी भए।
पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिए पनि पोखराबाट सिधै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैन। बनेको एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पोखरा सिजनल पर्यटकमाथि नै निर्भर छ। घोषणाले मात्रै नहुने र काम हुनुपर्ने आवाज चर्को हुँदा पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ‘पर्यटन राजधानी पोखरा : एकीकृत रणनीतिक योजना’ निर्माणको घोषणा पनि गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनकै लागि महानगरले आउँदो अंग्रेजी वर्ष २०२५ लाई पोखरा भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने मेयर धनराज आचार्यले घोषणा गरे। पोखरामा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहितको भ्रमण वर्ष सफल पार्न संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ। उनले नेपाल आउनेमध्ये करिब ६० प्रतिशत पर्यटक पोखरा ल्याउने योजना पनि सुनाए। तर, अहिले पनि यो अवस्था रहेको तथ्याङ्कहरुले बताएका छन्।
महानगरका पर्यटकीय गन्तब्यहरुको प्रोफाइल बनाइने, पोखरा सबै मौषमको लागि भन्ने अभियान चलाइने,पोखरा १, सिम्पानीमा शालिग्रामसहितको मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्वार निर्माण गरिने,फेवाको सिरानमा फेवा वीच बनाइने,फेवातालको किनार र पोखराको पुरानो बजार क्षेत्रलाई पैदलयात्राको क्षेत्र बनाइने योजना पनि महानगरले लिएको छ। यस्तै, रत्नमन्दिरलाई दरबार संग्रहालय बनाउने योजना पनि मेयरले सुनाएका छन्।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, विकास खर्चलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै, नव–प्रवर्तन तथा स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि नीजिक्षेत्र सँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापना, ३३ वटै वडाको मौलिकता तथा विशिष्टताको पहिचान दिने गरी एक वडा एक विशिष्ट कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
पोखरा पहिचान जेठोबुढो, उखु, मह, कफी लगायतका स्थानीय मौलिक उत्पादनको विस्तार, व्यवसायीकरण बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिनेछ। दिगो कृषिको आधार प्राङ्गारिक खेतीको विस्तारको अभियान अन्तरगत प्राङ्गारिक पकेट क्षेत्र घोषणा गरी वातावरणमैत्री सहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बाँदरको क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक तथा सुरक्षित कृषि बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बाँदरले मन नपराउने तर किसानलाई फाइदा हुने कृषि बालीको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, कृषियोग्य बाँझो जमिनलाई व्यावसायिक कृषि गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराइ उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न भूमिबैंक लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
सार्वजनिक यातायातलाई तोकिएको रुट अनुसार सञ्चालन, स्याटलाइट बसपार्क निर्माण, बहुतले पार्किङ स्थल निर्माण तथा नगर क्षेत्रमा मेट्रो ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सन् २०४३ सम्म पोखरालाई कार्बन तटस्थताको लक्ष्य हासिल गर्न नगर स्तरीय ऊर्जा योजना तथा कार्बन तटस्थ विकासको मार्गचित्रसम्बन्धी रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने, नगर क्षेत्रमा स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन प्रणाली लागू गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको अनुपात वृद्धि गर्ने महानगरको तयारी छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लेक टु लेक, केभ टु केभ तथा कोट टु कोट पदमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने महानगरको नीति छ।
पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार र प्रबलीकरण, पोखरा घर निर्माण, कोसेली घर र निर्माण गर्ने, उज्यालो पोखरा अभियानसहित दीगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, पोडवे सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गरिएको छ।
पातले छाँगो सिसा पुल निर्माण तथा पूर्वाधार विकास आयोजना, सेती नदीको खोँच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, मोहोरे आयोजना, फेवातालका श्रोत नदीमा चेक ड्याम निर्माण आयोजना, पोखरा महानगरपालिका फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रलगायतका आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने, पोखरा महानगरपालिका र आसपासको क्षेत्रको द्रूत तथा सन्तुलित विकास गर्न ग्रेटर पोखराको अवधारणा अनुरूप विकास प्रारूप तयार गर्ने महानगरको घोषणा छ।
७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमा, नागरिकलाई पानी बिजुलीको न्यूनतम महसुल निःशुल्क गर्ने दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गइ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपमेयरसँग सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ।
पोखरालाई खेलकुदको सहरका रूपमा विकास गर्ने, हाइ अल्टिच्यूड खेल मैदान निर्माण, पोखरामा सुविधा सम्पन्न मानसिक अस्पताल स्थापना गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा वृत्ति परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप तथा ज्ञान मार्फत सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने, गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयमा इन्जिनियरिङ विषयको डिप्लोमा तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने पनि महानगरको भनाइ छ।
प्राचीन पोखरी तथा तलाउहरूको उत्खनन गरी रिचार्ज, ऐतिहासिक चौतारी संरक्षण, पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार, ग्रिन सिटी क्लिन सिटी अवधारणामा ताल तलैयाहरूको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र पोखराको पहिचानसँग जोडिएका हिमालहरूको सफाइ अभियानमा सहकार्य गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरू महानगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ।
प्रतिक्रिया