युनिकोड
गुजरातको सुरत अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर राहुल गान्धीको पुनरावेदन निवेदन बिहीबार खारेज गरिदिएको छ।
एडिशनल सेशन कोर्ट न्यायाधीश आरपी मोगेराले आज अदालतमा सुनुवाइका क्रममा यस प्रकरणमा केवल एक शब्द भने : डिसमिस्ड अर्थात खारेज।
न्यायाधीश मोगराले यस मामिलामा १३ अप्रिलमा दुवै पक्षको बहस सुनेका थिए। त्यसपछि फैसलाको टुंगो भएको थियो। पुनरावेदन निवेदन खारेज भएपछि अब राहुलले हाईकोर्टमा अपील गर्ने छन्।
यो केस सन् २०१९ मा बैंगलोरमा भएको चुनावी र्यालीका क्रममा राहुलले दिएको भाषणसँग जोडिएको थियो।
राहुलले र्यालीमा भनेका थिए, 'हरेक चोरको उपनाम मोदी किन हुन्छ? यस भनाइलाई लिएर गुजरातका भाजपा विधायक पूर्णेश मोदील मानहानीको मुद्दा चलाएका थिए।
यसै वर्ष २३ मार्चमा यसबारे अदालतले फैसला सुनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै अदालतले राहुलको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
यदि सुरत अदालतले राहुलको पुनरावेदन स्वीकार गरिदिएको भए उनको सांसद पद बहाली हुने बाटो खुल्न सक्थ्यो।
यसबारेमा भारतीय कांग्रेसले कानुनी रुपमा अझै पनि आफूहरुसँग विकल्प रहेको जनाएको छ। कांग्रेसले त्यसको प्रयोग गर्दै हाई कोर्ट जाने जनाएको छ। यसलाई लिएर बिहीबार साँझ ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ।
अर्कातिर भाजपाले भने गान्धी परिवारको घमण्ड टुटेको कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। अदालतको आदेशका कारण मोदी समुदाय पनि खुसी भएको भाजपाले जनाएको छ।
सुनुवाइका क्रममा राहुलका वकिल आरएस चीमाले एडिशनल सेशन कोर्टका न्यायाधीश आरपी मोगेरासँग मानहानीको तर्क उचित नभएको बताएका थिए।
यो केसमा अधिकतम सजायको आवश्यकता नै नरहेको उनले बताएका थिए। सत्ताको प्रभावमा नपरी अदालतले यसबारे निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राहुललाई यस्तो सजाय दिनु गलत भएको उनको तर्क थियो।
प्रतिक्रिया