विश्वनाथदेखि विश्वम्भरसम्म हेर्दा- न्याय परिषद् विघटन अपरिहार्य

न्यायिक अधिकारसमेत राजामा रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनताले २०४६ मा गरेको आन्दोलन सफल भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा मसौदा भएको २०४७ सालको संविधानले सर्वप्रथम न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनायो। त्यस्तो स्वतन्त्र न्यायालयमा रहने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही एवं बर्खास्तीको सिफारिस गर्न स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भनी न्याय परिषद नामक संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरियो।

२०४७ को संविधानमा न्याय परिषद नामक निकाय राख्न भूमिका खेल्नुभएका विश्वनाथ उपाध्यायले नै अध्यक्षताको श्रीगणेश गरेको त्यस परिषदमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। योग्य, दक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायाधीशको ठाउँमा भाइ, भतिजा, नातागोता र चन्दादाताका साथै दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश छनोट गर्दै आएको न्याय परिषद् दलीय भागबण्डा नमिल्दा न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै आएको छ।

कसको पालामा केके भए?

विश्वनाथ उपाध्याय
२०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहिलो प्रधानन्यायाधीश, सो संविधान मसौदाकर्ता विश्वनाथ उपाध्याय नै हुनुभयो र न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत हुनुभयो। उहाँको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले उहाँकै भाइलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा छनोट गर्‍यो।

प्रखर विद्वान् विश्वनाथका भाइ न्यायिक कर्ममा कमजोर हुने कुरा भएन तर भाइलाई नियुक्ति गर्ने कार्य विश्वनाथले गरेबाट नातागोता, भाइभतिजालाई न्यायाधीश बनाउन पाइने भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो। न्याय परिषद्लाई न्यायाधीश छनोटको गलत बाटोमा लैजाने प्रस्थानबिन्दु नै यो बन्न पुग्यो।

स्वतन्त्र न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने विश्वनाथको पालामा कांग्रेस समर्थित वकिल गोपाल पराजुली जस्तालाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएबाट कुरामा स्वतन्त्र र व्यवहारमा अर्कै हिसाबमा चल्ने न्याय परिषद बनाइएको रहेछ भन्ने चर्चा त्यतिखेरबाटै चलेको हो।

दलवाला कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका अर्का दलवादीसमेत गरी २ जना दलीय व्यक्ति न्याय परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था नै गलत थियो। यसलाई रोक्न नखोज्नु वा नसक्नु विश्वनाथको कमजोरीको रूपमा लिइन्छ।

विश्वनाथमा कमजोरी थियो भन्ने कुरा कृष्णजंग रायमाझीभन्दा तल रहेका आफ्नै भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएबाट पुष्टि हुन्छ। केदारनाथलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन कृष्णजंग रायमाझीले राजीनामा दिएर अदालत छोडेको पाइन्छ। कृष्णजंग रायमाझीजस्तो अब्बल दर्जाको न्यायकर्मी हामीले कमै मात्र देख्न पाएको अवस्था हो।

यता तल्लो अदालतमै विवादमा आइरहने हरिप्रसाद शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने कार्य पनि विश्वनाथकै पालामा भएको देखिन्छ। यी सब आधारबाट हेर्दा विश्वनाथपछिका उत्तराधिकारीले उहाँका सबल पक्ष अँगाली कमजोरी छोड्नुपर्नेमा कमजोरी मात्र अँगाली आउँदा न्याय परिषद र न्यायक्षेत्र अधोगतितर्फ गएको पाइन्छ।

सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेविरुद्ध २०५२।५।१२ गते फैसला गर्ने विश्वनाथ एवं सुरेन्द्रप्रसादउपर संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेको अवस्थामा उमेर हदका कारण विश्वनाथ उपाध्याय अवकाशमा जानुभयो। तत्काल प्रधानन्यायाधीशको क्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसादउपर यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव रहेको अवस्थामा दोस्रो रोलक्रममा रहेका त्रिलोकप्रताप राणाको चर्चा चलेको थियो।

कांग्रेसीजनले दरबारियाको आरोपमा त्रिलोकप्रतापलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नमानेको र तेस्रो वरीयतामा पनि कुरा नमिलेपछि चौथो वरियताका रुद्रबहादुर सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दलहरू एकमत भए पनि आफूले सधैँ न्याय गरेको र पालो मिचेर खानु पनि अन्याय हुने भएकाले त्यसमा मञ्जुरी छैन भनेर उहाँले भनेपछि अन्ततः सुरेन्द्रप्रसादलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने भयो।

तत्काल सदनमा दर्ता रहेको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख रामचन्द्र पौडेलको एकल निर्णयबाट खारेज गराएर सुरेन्द्रप्रसादलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको पाइन्छ। यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव खारेज गराएर प्रधानन्यायाधीश भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहउपर चोलेन्द्रशमशेर राणाले दायर गरेको रिटसमेत फिर्ता भएको अवस्थामा उहाँ विवादरहित भएको भन्ने थियो। तर सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रधानन्यायाधीश भई न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनेबित्तिकै आफ्नो उमेर विवादको मुद्दा फिर्ता लिने तिनै चोलेन्द्रशमशेरलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएबाट उहाँले न्याय परिषद्को अध्यक्ष पदको दुरूपयोग गरी मुद्दा फिर्ताको गुन तिरेको भन्ने नै पाइयो।
यस आधारबाट भन्नुपर्दा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह उपरको मुद्दा फिर्ता सहजै भएको नभई सम्झौताको आधारमा भएको र त्यस्तो सम्झौताको सर्त सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले फत्ते गरेका हो भन्ने गुह्य खुलेकै हो। यस्तै कार्यबाहेक, न्याय परिषदलाई सही बाटोमा लाने काम सुरेन्द्रप्रसादको पालामा भएको पाइँदैन।

त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र हरिप्रसाद शर्मा
त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मासमेत सात जनाको न्याय परिषद्को हकमा चर्चा गर्नेलायक काम भएको पाइँदैन। सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवाद पत्ता लगाउने त्रिलोकप्रताप राणा हो र त्रिलोकप्रताप राणाको सूचनाको आधारमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले रिट दिएको भन्ने कुरा त्यतिबेला चलेकै हो तर त्यो प्रमाणित भएको विषय होइन।

त्रिलोकप्रताप राणाको परिषदतर्फ २०५३ फागुन ४ देखि २०५४ भदौ ३१ को ६ महिना जतिको कार्यकालमा उल्लेख नै गर्नुपर्ने काम भएको पाइँदैन। यसैगरी २०५४ असोज ६ देखि २०५४ चैत ३० सम्म परिषद्को अध्यक्ष भएका ओमभक्त श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि खास काम भएको पाइँदैन। मोहनप्रसाद शर्मा र केशवप्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल लामै भए पनि पुरातन शैलीको काम कार्बाहीबाहेक उल्लेखनीय भएको पाइँदैन।

केदारनाथ उपाध्याय विश्वनाथ उपाध्यायको भाइ भए पनि उहाँका पालाको परिषद्को हकमा लेख्नलायक कार्य पाइएन।

अब कुरा रह्यो, हरिप्रसाद शर्माको। उहाँको अवधि मात्र छोटो नभई भद्रताको पनि अभाव थियो। न्यायतर्फ पनि विवादमै रहने उहाँ समेतको संयुक्त इजलासले सूर्य टोबाकोसँग कर उठाउन नपाउने भनी गरेको निर्णयको कारण झनै विवादमा पर्नुभयो। परिषदबाट उहाँको कार्यकालमा कुनै सुधारात्मक कामको अपेक्षा थिएन र भएन।

रामप्रसाद श्रेष्ठ
रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा न्याय जगतलाई नै लयमा ल्याउने प्रयास भएको थियो। तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई चाहिएको रकम भर्न खाली चेक दिएर न्यायाधीश हुन खोज्नेलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने काम रामप्रसाद श्रेष्ठ न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुँदा भएको केही तथ्य सार्वजनिक भएकै हो। नेतृत्व मात्र भ्रष्ट नहुँदा ८० प्रतिशत ठीक हुने र नेतृत्व अलिकति पनि भ्रष्ट भइदियो भने सबै भ्रष्ट हुने अवस्थाको मूल्यांकन उहाँकै पालामा भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले पनि यस्तै खाले मूल्यांकन गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनेबित्तिकै सबै खत माफ हुने होइन भन्ने मान्यतामा अडिग रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेकाविरुद्ध परेको उजुरीउपर कारबाही गर्नको लागि संसदमा पठाएको पाइन्छ। दलीय हिसाबले चल्ने संसदले त्यस उजुरीउपर कुनै बारबाही नगरे पनि यो ऐतिहासिक घटना हो।

यस हिसाबले भन्नुपर्दा कमी कमजोरीका बाबजुद रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको न्यायजगत सम्झनलायक हुनुका साथै उहाँले हाँकेको न्याय परिषदले पनि ठीक कर्म गरेको थियो भन्दा फरक पर्ने अवस्था छैन।

खिलराज रेग्मी र दामोदरप्रसाद शर्मा
खिलराज रेग्मी एवं दामोदरप्रसाद शर्मालाई सादगी व्यक्तित्व भन्ने गरिन्छ। तर यता न्यायजगतलाई हरिविजोगमा लैजाने खिलराज र त्यसमा स्वार्थपूर्ण न्यायाधीश भर्ने दामोदरप्रसाद रहेको पाइन्छ।

सशस्त्र विद्रोह गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेले जस्तै अदालतमा आफ्ना मान्छे भर्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसका लागि उसले खिलराज रेग्मीमार्फत अदालतमा न्यायाधीश खाली गराएर आफ्नो मान्छे भर्ने योजना बनाउँदा एक हदमा सफल भएको भन्ने पाइन्छ। खिलराज रेग्मी प्रभावित नभएको भए सम्भवतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद पूर्ति हुने थियो र खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने अवस्था आउने थिएन भनेर तथ्यगत विश्लेषण गर्दा पत्ता लाग्ने कुरा हो।

राजनैतिक क्षेत्रको प्रमुख पद समेतको लालसा खिलराजले राख्दा न्याय क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा पुग्यो। एउटा व्यक्ति एकैपटक कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख भएको भनेर खिलराजलाई लिइन्छ तर न्याय क्षेत्रलाई इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनाउने व्यक्ति पनि खिलराज नै हो। खिलराजको पालाको न्याय परिषद सबैभन्दा बेकम्मा थियो। त्यसै कारणले सर्वोच्चमा रहेका होनहार न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा भरतबहादुर कार्की, तर्कराज भट्ट समेतले स्थायी हुन पाउनुभएन।

न्याय क्षेत्रको पदलाई भर्‍याङ बनाएर खिलराजले राजनैतिक वैतर्नी तर्दा सुरुमा कायममुकायम र पछि पूर्ण अध्यक्ष हुनुभएका दामोदरप्रसादको पालामा न्याय परिषदमा बारवाला दलीय सदस्यका साथै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा आएका अर्का दलीय सदस्यसमेतको रजगज चलेको थियो। खिलराजले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद खाली राखिदिएको र दामोदरले अस्थायी न्यायाधीशलाई पनि घरकाजमा पठाएर बारवाला सदस्यसमेतको गठजोडमा पहिल्यै कांग्रेसी भनेर कहलाएका गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको मात्र होइन, उनका प्रिय बनिसकेका चोलेन्द्रशम्शेर समेतलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश र आफ्ना भतिजलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएको पाइन्छ।

दामोदरप्रसादको पालामा न्याय परिषदबाट भएको काम कारबाही पूर्णतः अँध्यारो रूपमा गरिएको थियो। न्याय परिषदबाट त्यस समयमा भएको काम कार्बाही एवं निर्णयको नक्कलसमेत पाऊँ भनी पटकपटक निवेदन पर्दा त्यस्तो कुरा गोप्य रहने भनेर लुकाउने र जवाफदेही नहुने दुष्प्रयाससमेत गरियो। 

दामोदरप्रसादको पालामा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाटै घरकाजमा पुग्नुभएका भरतराज धेरै दिन घर बसिरहन सक्नुभएन, परमधामको वास चाहनुभयो। जुन न्याय क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।

दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा
यसमा दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको अध्यक्षताको न्याय परिषद्को कुरा आएन कि भन्ने लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि केही चर्चा गरौँ। 

दिलिपकुमार पौडेलको अध्यक्षताको न्याय परिषदले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी सिफारिस गरेअनुसार विशेष अदालतका सदस्य भएका चोलेन्द्रशमशेरका पालामा भ्रष्टाचारी र खासगरी कांग्रेसी भ्रष्टाचारीलाई हदम्यादसमेतको कारण देखाउँदै छुटकारा दिने गरी निर्णय भएको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले केही हदमा फेरबदल गरेको यथार्थ हाम्रासामु छ।

भ्रष्टाचारीलाई छुट्कारा दिने त्यस बखतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेरको टोली हो। उहाँहरूले गरेको निर्णयविरुद्ध हलचल हुँदा भूपध्वज अधिकारी अवकाशमा जाने अवस्थामा पुगेको र कोमलनाथले राजीनामा दिएर घर बस्दा विभिन्न हतकण्डाको आधारमा बहाल रहिरहने चोलेन्द्रशमशेर अन्ततः प्रधानन्यायाधीश हुनसमेत सफल भएको पाइन्छ।

यता केदारप्रसाद गिरीलाई रोकेर ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ल्याउँदा ज्ञाइन्द्रबहादुरको सर्वोच्च प्रवेशमा भाँजो हाल्ने प्रयास तत्कालीन कांग्रेस सरकारले गरेकोमा केदार गिरीलाई पनि सर्वोच्च ल्याउने सर्तमा ज्ञाइन्द्रबहादुरको सर्वोच्च प्रवेश भएको कुरा बुझ्नेले बुझेकै हो। यसरी कांग्रेसी इच्छामा सर्वोच्च प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीश भई न्याय परिषदका अध्यक्ष हुनुभएका केदार गिरीको पालामा सामान्य बाहेकका उल्लेखनीय कार्य नभएकाले थप चर्चा गरिरहनु परेन।

मीनबहादुर रायमाझीले न्याय परिषद हाँक्न पाउँदा प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारीका साथ ल्याइएका विश्वनाथका भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम पाउने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गराएको पाइन्छ। अब कुरा आउँछ, अनुपराज शर्माको। अनुपराज शर्माको सर्वोच्चको प्रवेश सम्भवतः दलगत इच्छामै भएको थियो तर सज्जन र सादगी व्यक्तित्वका धनी अनुपराजले दलगत हिसाबले पदीय व्यबहार गरेको पाइँदैन। अनुपराज शर्माले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको र छोटो समयावधिले पनि केही गर्न नपाएको भनेर बुझ्दा उचित हुन्छ।

रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ एवं सुशीला कार्की
रामकुमार शाहको पालामा न्याय परिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको कर्म भएको पाइँदैन। तर कुरा यतिमा सीमित छैन। भर्डिक्ट (त्रैमासिक पत्रिका) को पहिलो अंकका लागि रामकुमारप्रसाद शाहसँग अन्तर्वार्ता लिँदादेखि नै उहाँसँग चिनजान भएको हो। तपाईँका पालामा न्यायाधीशको पदपूर्ति किन हुन सकेन भनी भेटको क्रममा सोद्धा मन्त्रीवाला सदस्य र आफैँभित्रका सदस्य समेतले अल्पमतमा पारेर कर्म गर्न नपाएको हो भन्नुभएको कुरा मानसपटलमा ताजै छ। तर रामकुमार प्रसाद साह न्याय परिषद्को सदस्य हुँदा केही सही अडान राखेको कुरा सम्झनलायक छ।

दामोदरप्रसाद शर्मासमेत मिलेर बारवाला सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न लाग्दा न्याय परिषद्को सदस्यबाट राजीनामा नदिई त्यस्तो सिफारिस हुन नसक्ने भनी उहाँले अडान राखेको कारण, आफ्नो हात जगन्नाथ शैली गर्न खोज्ने बारवाला सदस्यको प्रयासमा पूर्णबिराम लागेको र त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसवाला सदस्यसमेतले यसै गर्न खोज्दा असफल भएको पाइन्छ।

साथै दामोदरप्रसाद समेत मिलेर बेहिसाबको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा केहीमा रामकुमार शाहले असहमति जनाएको समेत देखिन्छ।

अब कुरा आउँछ कल्याण श्रेष्ठको। केदारनाथ अध्यक्ष भएको बखत सदस्य भएका गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको जोड बलमा राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताहिर अली अन्सारी, गौरी ढकाल, श्यामबहादुर प्रधानसमेतका कयौँ वरिष्ठलाई मिचेर कल्याण श्रेष्ठलाई अगाडि बढाइएको भन्ने पाइयो। न्याय परिषद्को सदस्य रहेका श्रेष्ठले कल्याण गर्दा नै कल्याण श्रेष्ठको अवस्था उपल्लो तहसम्मको लागि खुलेको हो भन्ने कुरा छ।

यता न्याय परिषदले उपलब्ध गराएको अभिलेखमा दिलिपकुमार पौडेलको पालामा कल्याण श्रेष्ठको सर्वोच्च प्रवेश भएको पाइन्छ। रामकुमार प्रसाद साहको पालामा सदस्य हुँदा कल्याण श्रेष्ठले न्याय परिषद्को सदस्य पूर्ण नभएसम्म न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न हुँदैन भनेर अडान राख्दै आउनुभएकोमा आफ्ना पालामा भने अपूर्ण न्याय परिषदबाटै सर्वोच्चमा न्यायाधीश भर्नुभएकै हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भर्दा दलवालाहरूसँगको सम्झौतामा आधारित भएको तथ्यले देखाउँछ। कनिष्ठ दलीय वकिललाई ज्येष्ठमा पार्दै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेबाटै यो पुष्टि हुन्छ।

कल्याण श्रेष्ठको पालामा यसरी गरिएका नियुक्तिमा ज्येष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठमा नियुक्ति लिन मञ्जुर हुने महानुभाव हाल अवकाशमा हुनुहुन्छ। उहाँको अहिलेको अवस्था हेर्दा पीडादायीजस्तो देखिन्छ। यसबाट भन्नुपर्दा फर्म चलाउन गाह्रो भएकालाई न्यायाधीश ठीकै हो र नाम मात्रको ल फर्म चलाएर भरपुर कमाएकालाई सुरक्षित हुने पद न्यायाधीश नै हो भने भ्रष्टाचारमा पर्ने भएपछि सुरक्षित हुने पद न्यायाधीश मात्रै हो भन्ने कुरा विनोद गौतमको सन्दर्भबाट लिन सकिन्छ। तर कर्मको आधारमा महिनाको लाखौँ कमाइ गर्ने वकिल केही समय न्यायाधीश भई अवकासको कामकाजविहीन जिन्दगीमा पुग्दा पीडा हुँदोरहेछ भन्ने कुरासमेत देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश भई न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनुभएकी सुशीला कार्की नेपालको न्यायजगतको पहिलो महिला हो। सोझो र स्पष्ट वक्ताको रूपमा पाइने सुशीला कार्कीलाई न्यायतर्फको कार्यमा भने सहजता नभएको जस्तो देखिन्थ्यो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा महाभियोगको धम्की मात्र होइन, महाअभियोग दर्ता भएको पात्र पनि सुशीला कार्की हो। उहाँ उपरको महाअभियोग भनेको कांग्रेसी वज्रपातको रूपमा लिइन्छ। महाअभियोग फिर्ताबाट उहाँले सास फेर्न पाउनुभएको थियो। अवकाशपछिको अहिलेको अवस्थामा पनि ऊर्जावान् देखिने कार्कीले न्याय परिषद भने दलीय कठघरामा परेर चलाएको महसुस धेरैले गरेकै थिए।

उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा बिनाकोरम मध्यरातमा गरेको तथ्य हामीसामु छँदै छ र त्यसमा आफ्नो मान्छे नराखी नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्ने कुरा उहाँको पुस्तकमै उल्लेख छ। यस आधारबाट हेर्दा दलीय कठघरा पार गरेर उहाँले न्याय परिषद चलाउन नसकेको नै पुष्टि हुन्छ।

एकाएक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एवं प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने कुरा चानचुने होइन। यस्तोमा अनुभवको कमी स्वभावैले हुन्छ।यसबाट दलवालाहरूले ल्याउने पात्र आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि ल्याउँदा रहेछन् भन्ने कुराको बोधसमेत हुन आउँछ।

गोपालप्रसाद पराजुली
प्रत्यक्ष देखिने गरी दलीय कोटामा न्यायाधीश हुने प्रचलनअघि नै कांग्रेस भएको नाताले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनुभएका उहाँलाई धेरैले भाग्यमानी भन्छन् तर उहाँ आफैँ न्याय परिषद्को अध्यक्ष भएकै समयमा परिषद्को सचिवले काटेको एउटा पत्रले घरकाजमा पुग्नुलाई भाग्यले साथ नदिएको भन्नुपर्छ।

राजनैतिक सहाराबाट आएर सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भई परिषद्को अध्यक्ष भएकै अवस्थामा त्यसै खेलअन्तर्गत काटिएको पत्रले उहाँको पद गएको हो भन्नेमा विवाद छैन। राजनीतिबाट सबै क्षेत्र हाँक्ने भन्ने दुर्गतिको परिणाम यही हो भने यता न्याय परिषदतर्फ उहाँले उपयुक्त कार्य गरेको पाइँदैन।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा
न्यायाधीशमा प्रवेश नै विवादित रहेका चोलेन्द्रशमशेरको न्यायिक कर्म विवादमै थियो तर खास मानिसको कमजोरी पत्ता लगाउन मात्र होइन, दलीय समेतको खासखास मानिसहरूलाई हात लिन उहाँ माहिर मानिएको पात्र हो। यसै कारण सर्वोच्च प्रवेश र प्रधानन्यायाधीश भई न्याय परिषद हाँक्ने कुरामा अवरोध आएन। त्यसबाट आफ्नो माहिरतामा उहाँ बढी रमाउन थाल्नुभयो। पदीय अधिकार, साँठगाँठ र दुरूपयोगको लागि होइन भन्ने कुरा चटक्कै भुल्नुभयो। फलस्वरूप आफ्नै सहकर्मीबाट हड्तालमार्फत बहिष्कृत भएको बीचमा बारवाला वकिलहरूले प्रवेष निषेध गरिदिए। यस क्रममा महिनौँसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायिक काम कारबाही ठप्प भयो। तत्काल उहाँउपर महाअभियोगको प्रस्ताव आउनुपर्ने थियो तर दलीयहरूसँग गुनिलो सम्बन्ध भएको कारण ढिला गरेर मात्र महाअभियोगको प्रस्ताव आयो।

चोलेन्द्रशमशेरसँग बढी गुनिलो सम्बन्ध भएको एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावमा साथ नदिने भएपछि उहाँ महाअभियोगको सामानातर्फ लाग्दा अरूलाई पनि नंग्याउने गरी प्रस्तुत हुनुभयो। अरूलाई नंग्याउनुभन्दा पनि आफू ठीक हुनुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले पूरै बिर्सेको पाइयो। महाअभियोगको प्रस्ताव दलीय खिचडीको रूपमा पाकिरहँदा उहाँ अवकासमा पुग्नुभयो। उहाँले नातावाद, कृपावाद एवं दलीयवादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गराएको यथार्थ हाम्रा सामु छ।

चोलेन्द्रशमशेरजस्ता पात्रको धेरै कुरा गरिरहनुभन्दा यस्ता पात्र न्यायजगतमा कहिल्यै देख्नुनपरोस् भनेर कामना गर्नु नै ठीक हुन्छ।

ओमप्रकाश मिश्र एवं हरिकृष्ण कार्की
चोलेन्द्रशमशेर अघि न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनुभएका ओमप्रकाश मिश्रको अवधि २०७५ साउन २० देखि २०७५ पुस १७ को ५ महिना पनि पूरा नभएको पाइन्छ। उहाँका पालामा न्याय परिषदबाट खासै काम भएको पाइँदैन। समयको हिसाबले पनि काम हुने कुरा भएन।

यता चोलेन्द्रशमशेरपछि परिषद्को अध्यक्ष हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको समय पनि २०८० असार १ देखि २०८० साउन १९ को रहेको हुँदा कुनै काम हुने कुरा भएन। तर हरिकृष्ण कार्कीको हकमा कुरा यतिमा सीमित हुँदैन।

कार्की श्रीमान् ओमप्रकाशजस्तो जिल्ला र पुनरावेदन हुँदै आउनुभएको नभई एमाले कोटाबाट सिधै सर्वोच्च प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँप्रति एमालेको अपेक्षा हुने नै भयो। त्यसै बीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बलात् रूपमा गरेको संसद विघटनको मुद्दामा आफूले लगाएको गुनको बदला ओलीले खोज्ने नै भए तर परिस्थितिवश कार्की श्रीमान् मुद्दा नहेर्ने भनेर पन्छिएपछि ओलीसँग दूरी बढ्दा संविधानको धारा १८४(४) मा रहेको प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाटै रोक्ने कोसिस भयो। अवकाशमा जाँदा सुविधासमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थामा उहाँ बल्लतल्ल प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। उहाँको कार्यकालको परिषदबाट कुनै काम हुने अपेक्षा थिएन र भएन।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
बहुदलकालको २४औँ प्रधानन्यायाधीश भई न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुनुभएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठउपर धेरै अपेक्षा राखियो। यस्तो अपेक्षा राख्नुको कारण भनेको उहाँअघि पनि बीचबाट आएका पात्र त्यस पदमा रहेको र अब आउने पात्रहरू दलीय भागबण्डामा सिधै सर्वोच्च आउनुभएकाहरूको लामो लाइन भएकाले जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै आउनुभएको उहाँले केही छाप छोडेर जानुहुने भन्ने अपेक्षा थियो। तर परिणाम उल्टो रह्यो।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअघि नै रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने छ। विश्वम्भरको पालामा पनि यस कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भइरह्यो। अरूले कानुन उल्लंघन गर्दा दण्ड तोक्ने न्यायाधीशको पनि प्रधान पदमा रहनेहरूलाई यो पटक्कै नसुहाउनुपर्ने हो। यहाँ दलीय भागबण्डा नमिल्दासम्म न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। जिल्ला, पुनरावेदन (उच्च) अदालतमा पनि पदपूर्तिमा ढिलाइ गरिन्छ। तर खास विवाद सर्वोच्चमा रहन्छ।

मूलतः कुन दलवालाको कसलाई प्रधानन्यायाधीशमा पुर्‍याउने भन्ने होडबाजी चल्छ र न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नियुक्ति गरिन्छ। सर्वोच्चको हकमा विगतदेखि यस्ता कारणले न्यायाधीश नियुक्तिमा लफडा हुँदै आएको पाइन्छ। यहाँ दशकभन्दा बढी सर्वोच्चको तारेखमा धाइरहनुपर्ने सेवाग्राहीको अवस्थाप्रति कसैको चिन्ता छैन। यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। यस्तो दलीयहरूको छिनाझप्टी हुने परिषद, जसमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि दलवालाकै बहुमत छ र न्यायाधीश नियुक्तिमा बारवालाहरूको खिचलो रहीआएकै छ।

यसैबीचमा एका स्वार्थसमूहको उत्थान गर्ने गरी संविधान मिचेर नियमावली बनाएपछि बारवालाको विरोध घेराउसम्म पुगेको पाइन्छ। यो अवस्थामा न्यापरिषद निकम्मा हुनुको विकल्प देखिँदैन। यस्तोमा पद छोड्नु नै उचित हुन्छ। परिषद्को अध्यक्ष पद प्रधानन्यायाधीशको पदेन पद हो। परिषदतर्फको पद छोड्नु भनेको प्रधानन्यायाधीश समेतको पद रहँदैन भन्ने कुरा आउला। तर, कुरा यतिमै सीमित रहँदैन। यस्तै बेथिति र कुशासन रहिरहने हो भने हाम्रो अवस्था बंगलादेशको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। यस्तो भयो भने प्रधानन्यायाधीशको पदमा बस्नेहरू समेत धरापमा पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा बंगलादेशको घटनाले देखाइसकेकै छ।

अब थोरै कुरा गरौँ, बंगलादेश र हाम्रो अवस्थाको। कहिल्यै पराधीन नभए पनि सन् १९७१ मा स्थापना भएको बंगलादेशलाई आर्थिक विकासमा हामीले पच्छ्याउन सकेका छैनौँ भने भ्रष्टाचारमा पच्छ्याइरहेका छौँ। बंगलादेशकी शासक शेख हसिनाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने छ भने यता गिरीबन्धु टी स्टेट कान्ड नीतिगत भ्रष्टाचारकै परिणामस्वरूप सम्भव भएको भन्न सकिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा बंगलादेशी शासकको देखिने गरी हात रहेकोमा यहाँ घुमाउरो तरिकाले न्याय परिषदमार्फत हात हाल्ने गरेको पाइन्छ। कुशासन हामीकहाँ पनि अति भइसकेको छ। अब सुधारतर्फ नलाग्ने हो भने यहाँका शासकको पनि बंगलादेशी शेख हसिनाको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिँदैन।

अझै कुरा गरौँ न्याय परिषद्को।

न्यायिक कार्यमा उत्कृष्ट देखिएका केशरीराज पण्डित, हरिबाबु भट्टराई, हरिकुमार पोखरेललगायत दर्जनौँ न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा पद खाली हुँदाहुँदै पुनरावेदन तहबाटै अवकाशमा पठाएर उहाँहरूउपर न्याय परिषद्ले भेदभाव गरेकै हो। धेरै हदमा सज्जनलाई कारबाही र बेइमानलाई सफाइ दिने काम उसले गरेकै हो। दलीय र चन्दादातासमेत उसले गरेको न्यायाधीश छनौटमा परेकै हो। एमालेतर्फबाट उसले न्यायाधीश छनोट गरेकाहरू पार्टी मुख्यालय गएर आफूहरूलाई न्यायाधीश बनाएकामा नेतालाई धन्यवाद दिँदै प्रशिक्षित भएको घटना सार्वजनिक भएकै हो। यस्तोमा चन्दादाताहरूलाई न्यायाधीश बनाएको भन्ने कुरा बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले समेतले प्रकट गरिसकेकै हो।

न्यायालयलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। यो तथ्य हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। चन्दा चढाएर न्यायाधीश हुनेहरूले त्यसको पूर्ति गर्ने नै भए। यसले बढाउने भनेको भ्रष्टाचार नै हो। यो अवस्था बुझेर नै नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स भन्नुभएको हो। संविधान एवं कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने, अँध्यारोमा रहेर काम गर्ने र जवाफ दिनु नपर्ने भन्ने यस्तो निकाय हामीले चाहेको होइन। यो अभिशाप हो। यस्तो अभिशापपूर्ण निकाय फाल्नको लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ।

अब कुरा गरौँ संविधान संशोधनको।

कुशासन गरेर कहिल्यै नअघाउने र जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि सत्तामा रहिरहन चाहने एमाले नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले हालै गरेको सम्झौतामा संविधान संशोधनको कुरा परेको भन्ने खबर बाहिरिएको छ। अबको संविधान संशोधन कुशासन चाहनेको हकमा होइन, सुशासनको लागि हुनुपर्छ।

विगत ३५ वर्षदेखि यिनीहरूले गरेको कुशासनले मुलुक दलदलमा फसेको छ। दलीयकरणले न्याय क्षेत्रसमेत बेकम्मा भएको छ। यो अवस्थामा हुने संविधान संशोधनले न्याय परिषद्जस्ता निकाय खारेज गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा एवं कारबाही गर्ने, त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसमेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दलीय व्यक्तिसमेत पाल्नुपर्ने परिषद्को खर्चको हिसाबले यो किफायतीसमेत हुनेछ। अब पनि संशोधनतर्फ नलागी भ्रष्ट शासन मात्र गरिरहने, आफूले गरेको त्यस्तो भ्रष्टाचारबाट बच्न अख्तियारमा आफ्ना मान्छे भरिरहने र कथमकदाचित मुद्दा लागिहाले अदालतमा आफूले राखेको न्यायाधीशबाट बच्ने गरी चलाइआएको कर्म नै राखिराख्ने हो भने यस्ता शासक र तिनका मतियारहरूको पतन निश्चित छ।

अन्त्यमाः राजतन्त्रकालमा भन्दा प्रजातन्त्रकालको न्यायालय सशक्त हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रको मूल सर्त नै यही हो। आज हामी प्रजातन्त्रको ठूला कुरा गर्छौँ। यथार्थमा जाँदा राजतन्त्रकालको भन्दा हालको न्यायालय कमजोर रहेको पाउछौँ।

खिलराजको पालामा जस्तो गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश खाली गराउने कार्य कुनै राजाका पालामा भएको थिएन। दलीय प्रभावमा परी खिलराजले सर्वोच्च खाली गराएको रोग सकिनुपर्ने हो। तर अहिले पनि सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश खाली हुँदा सबैलाई चुपचाप बस्न पाउने सुविधा प्राप्त छ। यो सुविधा खिलराज रोगले नै दिएको हो।

यो अति भयो। अतिपछि हुने खती नै हो। त्यसैले न्याय परिषद् खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ। यसरी संशोधन गर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति सरुवा, बढुवा एवं कारबाही पारदर्शी रूपमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ। यसमा विश्वनाथको पालादेखि चलेको जस्तो सतही व्यवस्था नराखी त्यस्तो न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश र तिनलाई सघाउनेहरूसमेतले भाइ, भतिजा, नातागोता, चन्दादाता एवं दलीय व्यक्ति नियुक्ति गर्न गराउन नपाउने र नियुक्ति गराएमा पद पाउनेको मात्र होइन, पद दिलाउने समेतले पदमा रहन नपाउने जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्था गरिनुपर्छ।

(हालै प्रकाशित ‘भर्डिक’ त्रैमासिकबाट। लेखक अधिवक्ता हुन्)