युनिकोड
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना रोकथामका लागि प्रतिपक्षी दलसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न संयन्त्र बनाएर भाइरसको मुकाबिला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनले यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि राखेको बताए।
संयन्त्र अरूको नेतृत्वमा होइन, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो।
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारी सरकारले काम गर्न नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रचण्डको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पनि आलोचना भइरहेको छ। झण्डै दुई तिहाइको सरकार रहेको बेलामा राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु आवश्यक नभएको भन्दै प्रचण्डले संयन्त्रमार्फत अस्थिरतालाई निम्ता दिएको कतिपयले आरोप लगाएका छन्।
यही विषयमा नेपालखबरले नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ नि?
खै, सचिवालय बैठकमा भनिएको त सुनिएन। दुई अध्यक्षको बीचमा बैठक राख्नुभन्दा अगाडि कुराकानी भएको होला। कि भन्नुभयो कि मलाई त थाहा भएन। म बाहिर गएको बेलामा भनेको हुनसक्छ।
यतिबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छ कि छैन त?
बनाएपनि हुन्छ, नबनाएपनि हुन्छ। देशका सबै पार्टीहरु एकताबद्ध भएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले राष्ट्रिय मात्र होइन, वैश्विक ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा सबै शक्तिहरु एकजुट भएर जानु त राम्रो कुरा हो।
तर, हाम्रो संसद् छ, त्यहाँ विभिन्न संसदीय समिति छन्, त्यसलाई सक्रिय बनाएर काम गर्दा बढी प्रभावकारी होला नि?
संसदबाट पनि हुने कामहरु त भइहाल्छन्। तर, तात्कालिक रुपमा यो संयन्त्र त अस्थायी प्रकृतिको न हुन्छ। अस्थायी संरचनामा देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरु बसेर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। यो त संसदभन्दा फरक नै हुन्छ।
यस्ता संयन्त्रले सरकारलाई अप्ठेरो पार्दैन?
केही फरक पार्दैन। यसले त सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। सरकारलाई सहयोग गर्ने बाहेक केही गर्न सक्तैन।
मेरो दृष्टिकोणमा त अहिले सरकारले जुन विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गरेको छ, ती संयन्त्र आफैँमा प्रभावकारी छन्। तिनीहरुले राम्रो ढंगले काम गरे सबै समस्या समाधान भइहाल्छ। जतिसुकै ठूलो संरचना बनाएपनि काम भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसो हुनाले अब लकडाउन जारी राख्ने, आवागमन नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने कतिपय परिस्थितिहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार लागी पर्ने।
विस्तारै विस्तारै सप्लाई चेनहरुलाई कायम राख्ने, खासगरी भारततिरको आवागमनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, त्यताबाट आउने व्यक्तिहरुलाई क्वारन्टिनमा राख्नेजस्ता काम हामीले प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्यौं भने, हामीलाई कुनै संयन्त्रको आवश्यकता पर्दैन।
तर, संयन्त्र बनाउने भनेको सबैलाई समेट्ने कुरा हो। संरचना बनाउने, सबैले भूमिका खेल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा सरकारले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ।
सरकारी संयन्त्रले कामै गरेन भनेर त्यत्रो विवाद भइरहेको छ...
त्यसले आमरुपमा आधारभूत रुपमा गरेका काम ठिकै छन्। केही कुराहरु खरिद प्रक्रिया, सेवा दिने कुरामा ढिलासुस्ती भएका छन्। ती छलफलका विषयवस्तु हुन्छन्।
आम रुपमा संयन्त्रले राम्रै काम गरेको छ। ती समितिले गरेका सम्पूर्ण काम र निर्णयहरु हामीलाई पनि जानकारी गराए राम्रो हुन्छ भन्ने भएपछि अहिले हामीलाई जानकारी गराउन थालिएको छ, प्रतिपक्षीलाई पनि यो विषयबारे जानकारी गराइएको होला, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ।
प्रतिक्रिया