सरकारसँग २ खर्ब ढुकुटी छ, कोरोना संकटको राहतमा त्यो पैसा लगाउनु पर्छ: अर्थशास्त्री आचार्य (अन्तर्वार्ता)

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यस अर्थमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछूतो रहने कुरै भएन।

लम्बिँदै गएको लकडाउन र असहज हुँदै गरेको विश्व आर्थिक क्रियाकलाप त छँदै छ, रोजगारीका लागि विदेशिएका हजारौं नेपाली ह्वात्तै फर्किने सम्भावना बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै २० प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह घट्ने बताइसकेका छन्। देशै ठप्प हुँदा आन्तरिक उत्पादनमा समेत असर गर्ने देखिएको छ। तथ्यांक विभागले ३ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान प्रक्षेपण गरिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षका लागि आउँदो जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदै छ। कोरोना महामारी, अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभाव तथा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटका प्राथमिकता र स्रोतको व्यवस्थापनबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

तपाईं लामो समयदेखि विश्व अर्थतन्त्रको अध्ययन गरिरहनुभएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो महामारी मानव जातिको लागि पाठ हो। यो आर्थिक क्षेत्रसँग मात्र जोडिँदैन। यसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पारिवारिक पक्ष पनि छन्। यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो। विश्वको इतिहास यस्तै संकटपछि परिवर्तन भएका छन्। धेरै पर नजाऊँ, मैले पढेअनुसार वि.सं. १९९० सालको भूकम्पले काठमाडौंको आधुनिकीकरण गर्‍यो। भित्र रहेका महिला बाहिर आए। अरुसँग बोल्न थाले। उनीहरु सामाजिक बने।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना कहर पनि नेपाल र विश्वको लागि एउटा अवसर र राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक चुनौती पनि हो।

जस्तो कि विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिला विश्वको नेतृत्व बेलायतले गरेको थियो। पछि त्यो अमेरिकामा सर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका झन् बलियो भयो। यसले विश्वमा नयाँ–नयाँ प्रविधि, मान्छेहरुबीच सम्बन्ध, आर्मी र प्रहरीको विस्तार, कल्याणकारी राज्य हुनुपर्ने भने विचार विकसित भयो।

यो महामारीको बेला सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
यो महामारीले राज्यलाई चौबीसै घण्टा जस्तोसुकै परिस्थितिको लागि तयार रहनुपर्ने पाठ सिकाएको छ। सन् १९२९ मा विश्वमा आर्थिक मन्दी आयो। त्यो बेलादेखि राज्यले गर्ने होइन, राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अरु कुरा बजारलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भयो।

तर, अहिलेको कोरोनाको घटनाले त्यो विश्वासलाई चुनौती दियो। किनभने बजारले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। जब ‘एक्स्टर्नालिटी’ आउँछ निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्दैन। राज्यले तीनवटा कुरा हेर्नैपर्छ। पहिलो– खाना र सुरक्षाकोे व्यवस्था, दोस्रो– स्वास्थ्य र तेस्रो– राज्यसँग कन्टिन्जेन्सी (आकस्मिक) योजना हुनुपर्छ।

संकटलाई परिभाषित गर्ने र संकट आयो भने के गर्ने भन्ने योजना अर्थात् भूकम्प, बाढी, पहिरो, हावाहुरीलाई परिभाषित गरेर त्योसँग जुध्न राज्यका निकायहरु तयार रहनुपर्छ। संकटकाल लगाउँदा राज्यको महत्व धेरै हुँदो रहेछ। जुन बजारले गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थासँग जोडेर हेर्ने हो भने हामीसँगको आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपेथिक, युनानी चिकित्सा, होमोप्याथी, मुस्ताङ, डोल्पातिरको आमची जस्ता विकल्पहरु पनि केही काम लाग्छ कि भनेर त्यो स्तरको अध्ययन गर्न सकेनौँ। ती सबै डकुमेन्टेट भएर बसे। हाम्रा पुस्ताले सदियौंदेखि आर्जन गरेको ज्ञान सबै हराएर गयो।

राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति काम गरेको छ, त्योभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले गरेका छन्। तर संकटको बेलामा निजी क्षेत्र कोही पनि आएनन्, बरु बन्द गरे। उपचार दिनुपर्ने संस्थाहरु जनतालाई आवश्यक पर्दा तयार भएनन्। अहिले जे जति गरिरहेको छ, सरकारी सेवाले नै गरिरहेको छ।

मुलुक लकडाउनमा गएसँगै ठूलो आर्थिक क्षति भोगिरहेको छ। यसको लेखाजोखा कसरी गर्ने?
यो सन् १९२९ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीजस्तै र अझ खराब अवस्था हो। बेलायत, अमेरिका, युरोप पनि यसबाट पीडित छन्। नेपाल र भारतमा पनि ठूलो प्रभाव परेको छ। अप्रिल २९ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित रहने भनिसकेको छ। धानको उत्पादन घटेको छ।

सामान्य काम भए कम्तीमा ५ प्रतिशत हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान थियो। विभागले ५ प्रतिशतबाट पनि अझ झरेर २.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर आंकलन गरिसकेको छ। यस हिसाबले मुलुकको जीडीपी ३ प्रतिशतले घट्यो। गत वर्ष मुलुकको जीडीपी ३७ खर्बको थियो। अहिले यसमा सवा खर्ब जति नोक्सान भइसकेको छ। सबैभन्दा बढी नोक्सान पर्यटन, होटल, रेष्टुराँमा परेको छ। कृषिपछिको ठूलो योगदान दिने व्यापारमा पनि ह्वात्तै घटेको छ। त्यसपछि निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, खानीमा नोक्सान छ।

कृषिमा खासै नोक्सान छैन। बिजुलीमा बढेको छ। कृषिमा सीमान्तरुपमा बढेको छ। सरकारको योगदान अलिकति बढेको छ। यसले विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। अमेरिका, लण्डनदेखि युरोपसम्मलाई असर गरेको छ। तर औषधि उद्योगलाई भने अलिकति राम्रो भएको छ। सबैभन्दा मार विश्वमा मजदुरलाई परेको छ। अमेरिकामा पनि बेरोजगार भत्ता लिने अढाइ करोड थपिएका छन्। उनीहरुले बेरोजगारभत्ता नपाउनेले घर भाडादेखि दालभात समेत खान सक्दैनन्।

आगामी दिनमा राज्यलाई स्रोतको अभाव पर्ने देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्चको जोहो कसरी गर्ला?
खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ५/६ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो हो, डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिस गरेअनुसार मुलुकमा रहेका बेकामे सयौँ समिति, आयोग, संस्थान, बोर्डहरु खारेज गर्ने र चालू खर्च बचाउने।

दोस्रो, सरकारले कोरोना भइरहेको बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गर्यो। अब यो आयोगलाई प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा कार्यालय रहने भनिएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि नै कयौँ आयोग बनेका हुन्, खै ती आयोगका प्रतिवेदन? अहिलेको विषम परिस्थितिमा नयाँ आयोग नबनाएको भए धेरै खर्च बच्थ्यो।

तेस्रो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर २०६६ सालबाट सुरु भएको थियो। सुरुमा पाँचवटा रहेकोमा अहिले २५ वटा पुगेका छन्। हाम्रोजस्तो विपन्न राष्ट्रले यति धेरै गौरवका आयोजना थेग्न सक्छ कि सक्दैन? यो सिद्धान्त गलत छ। राष्ट्रको प्राथमिकता भनेको एक/दुईवटा मात्र हुन्छ। बढीमा ५ यस्ता गौरवका आयोजना राखौँ।

चौथो, यस्ता आयोजनालाई तीन वर्षको बजेट ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। यी आयोजनालाई दिइएको अर्बौँ बजेट जोगाउन सकिन्छ। यसबाट केही नभए पनि एक खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ।

पाँचौँ, सांसद विकास कोषमा रहेको ६ करोडलाई पनि रोक्न सकिन्छ। कांग्रेसलगायतका सांसदले चाहिँदैन भनेका अवस्थामा सरकारले किन दोहो¥याएर ल्याउँछ? यसबाट पनि झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ।

छैठौं, बजेटको आकार ठूलो नबनाउँदा हुन्छ। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको ११ खर्बको बजेट खर्च गर्न नसकेर पछि घटाइयो। डा. युवराज खतिवडाले २०७५/०७६ मा १५ खर्बको बजेट ल्याए। मध्यावधि समीक्षामा झण्डै १३ खर्बमा झारियो। बजेटको आकार मात्र बढाएर नहुँदो रहेछ। संसदमा ताली बजाउन मात्र बजेट बनाएर हुँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रले सक्ने मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ।

सातौं, त्यस्तै, विदेशी ऋण, दातृनिकायबाट पनि मुलुकको खर्चको स्रोत जुटाउन सकिन्छ। हुन त अहिले धनीराष्ट्र आफैँ समस्यामा छन्।

त्यस्तै, यो संविधानमा महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग छन्। एउटा समावेशी आयोग राखेर त्यसभित्र महिला, मुस्लिम, थारु, दलित विभाग बनाउन सकिन्छ। यो संविधानसँग जोडिएको कुरा हो। भोलिका दिनमा यी आयोगलाई कम गर्न सकेमा धेरै खर्च घट्थ्यो।

सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदै छ। कोरोना संकटपछिको बजेटको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ? 
नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर अबको प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हुन्छ। हाम्रोमा पनि आगामी बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्रथम स्थानमा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा पनि जनस्वास्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनस्वास्थ र संक्रमण रोक्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो अहिलेलाई मात्र होइन, आगामी दुई/तीन वर्षसम्मलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ७५३ तहमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।

अर्को प्राथमिकता भनेको कृषि हो। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपालनमा व्यापक लगानी र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ७५३ तहमा जेटीए जस्ता प्राविधिकहरु उपलब्ध हुनुपर्छ। कृषिमा सिँचाइ, मल, बीउ, प्रविधि र प्राविधिक सेवामा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रोमा निजी क्षेत्रमा जति अस्पताल खोलेको छ। अहिले केही पनि काम लागेनन्। अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका ती क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यमा समस्या आउँदा कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम हुुनुपर्छ।

अबको प्राथमिकतामा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ। अब धेरै जेटीए, मेकानिकल इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। १२ कक्षामा पढेको विद्यार्थीले केही काम गर्नसक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै चालू आयोजनालाई पूरा गर्ने तर नयाँ आयोजना नथप्ने हुनुपर्छ। व्यापक रुपमा निर्माणका काम गर्नुपर्छ तर एकैपटक धेरै आयोजनामा हात हालेर पनि हुँदैन। उत्तरतिरको नाकातिरको कनेक्टिभिटीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। दक्षिणतिर समस्या हुँदा उत्तरतिरको नाका प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ।

भिडियो :

सरकारले कोरोना संकटमा परेको क्षेत्रलाई सहयोग गर्न भनेर राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। त्यो राहत प्याकेजले संकटमोचन गर्ला?
सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज प्रभावकारी छैन। उसले त आफ्नो जिम्मेवारी अरुमा पन्छाएको मात्र छ। प्याकेज कस्तो ल्यायो भने घरधनीलाई भाडा नलेऊ, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट शुल्क २० प्रतिशत घटाइदेऊ, खाद्य संस्थानलाई १० प्रतिशत भाउ घटाएर बेच, विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुलमा छुट देऊ भन्ने गरी आयो। एक महिनाको विद्यार्थीको शुल्क मिनाहा प्याब्सनले गर्नुपर्ने, घरधनीले एक महिनाको भाडा नलिने भए सरकारले के गर्ने त? हाम्रो राहत प्रभावकारी छैन।

यो सरकारको कुनै पनि प्याकेज होइन। यो त सरकारले जिम्मेवारीलाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरेको मात्र हो। संकट समाधान गर्न स्वयं सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकारले ती काम आफैँ गर्नुपर्छ, ता कि प्याकेज घोषणा कार्यान्वयन र प्रतिफल एकै पटक आउनुपर्छ। सरकारसँग अहिले पनि २ खर्बको ढुकुटी छ। कोरोना कोषमा २ अर्बभन्दा धेरै छ। त्यो पैसा आफू खर्च नगर्ने तर अन्य निकायलाई यति र उति प्रतिशत छुट देऊ भनेर संकटमा परेकालाई राहत हुँदैन।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत बरु अलि प्रभावकारी देख्छु। उसले ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्ब पुर्‍यायो। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई एक खर्ब पु¥याउन भनिरहनुभएको छ। अनिवार्य निक्षेप मौज्दात (सीआरआर) एक प्रतिशत घटाउँदा मात्र ३३/३४ अर्ब बैंकहरुले बढी कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने रहेछन्। सरकारभन्दा राष्ट्र बैंकको प्याकेज बढी उदार छ।

खासमा सरकारले कस्तो खालको प्याकेज ल्याउनुपर्थ्यो?
कसरी आर्थिक क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसारको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। सरकार संवेदनशील छ भने भारतले गरेजस्तै कुटीर, साना उद्योगले तिर्ने भाडा र ब्याजलाई २५ प्रतिशत घटाउन लगाएर आफैँले तिरिदिन सक्थ्यो। रोजगारदातालाई पनि केही प्रतिशत ज्याला सरकारले दिन सक्थ्यो। त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योगमा उत्पादन भएका वस्तुलाई पसल, सहकारी वा बजारसम्म ल्याइदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो। जस्तो कि, सरकारले खाद्य संस्थानलाई भन्नुपर्थ्यो– दश अर्ब रुपैयाँ दिन्छु, पाँच/सात लाख टन खाद्यान्न आयात गर। जसले गर्दा अर्को वर्षसम्मलाई पनि खाद्यान्न स्टकमा राख्न सकियोस्।

अहिले मकैदेखि कर्णालीको उवा भित्र्याउने बेला हो। त्यसरी उत्पादन भएको उत्पादनलाई गाउँबाट सहर, सहकारी र बजारसम्म पु¥याइदिन सक्नुपथ्र्यो। कुखुरापालक किसानले बिक्री नभएर दाना खुवाउन नसकेपछि चल्ला र अण्डा पुरिरहेका छन्। दूध पोखेका र तरकारी नष्ट भएका समाचार आइरहेका छन्। अर्को सिजनको बीउको अभाव हुँदै छ। ती किसानलाई बचाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। ती सबै उत्पादन सरकार स्वयं वा पालिकामार्फत खरिद गरेर राहत वितरण गर्नुपर्छ। जसले किसानलाई सामान बिक्री भएर राहत हुन्छ भने अन्यलाई किसानबाट खरिद गरेको सामान राहतको रुपमा दिन सकिन्छ। 

बाहिरी मुलुकले कस्तो खालको अनुदान ल्याएका छन्?
उनीहरुले सबैभन्दा पहिला बन्द भएका होटल, रेष्टुरेन्ट, कारखानाका कामदारलाई स्थिति सामान्य नहुन्जेल उनीहरुले पाउने तलबको ८५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन्। साना तथा ठूला उद्योगलाई शून्य प्रतिशत ब्याजमा ऋण पनि उपलब्ध गराएका छन्। अमेरिकाजस्ता धनी देशमा बेरोजगार भत्ता दिइएको छ। भारतमा पनि त्यस्तै प्याकेज ल्याइएको छ। उनीहरुको पहिलेदेखिको सिस्टम र तथ्यांक भएको राहत वितरणमा पनि सजिलो भएको छ। जस्तो कि भारतमा पहिलेदेखि आधार कार्ड प्रयोगमा छ। सबैको रेकर्ड छ।

हाम्रोमा राहत दिन परिचयपत्र नै छैन। न त बैंक खाता नै छ। सरकारले सबैको स्मार्ट आईडी बनाउनुपर्छ। भारतले गरिबहरुको खातामा पैसा हालिदियो। ठूला उद्योगलाई करको दर स्वात्तै घटाइदियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेका राम्रोसँग नचलेका बैंकहरुमा खर्बौं पुँजी हालिदिएको छ। भारतले मार्च महिनामा केन्द्रीय सरकारले १७ खर्ब भारुको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि ३५ खर्बजति प्रदेश सरकारलाई वर्षभर तिमीहरले खर्च गर भनेर दिएको छ। झण्डै ५० खर्बको राहत प्याकेज दिएको छ।

हाल बन्द उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कति सजिलो छ?
उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न जति सजिलो छ, त्यो खोल्न त्यत्ति सजिलो छैन। एक पटक बन्द भएका उद्योगको उत्पादन र वितरणको ‘चेन’ टुटिसकेको हुन्छ। कच्चा पदार्थ हुँदैन, कामदार हिँडिसकेका हुन्छन्, व्यवसायी मानसिक रुपमा कमजोर भएको हुन्छ। ती उद्योग खुलाउन यी सबै कुरा एकै पटक तयार हुनुपर्छ।

अझ अहिलेको अवस्था विषम छ। सबै कुरा जुट्दाजुट्दै पनि कोरोना संक्रमणको खतरा प्रमुख विषय हुन्छ। त्यसको लागि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ। बन्द भएको कारखाना खोल्न केही नभए पनि दुई/तीन हप्ता लाग्छ। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा निर्माण क्षेत्रको गाडी प्रवेश गर्न नदिएको, बालुवा, ढुंगागिट्टी उठाउन नदिएको कुरा आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रहरी वा सेना लगाएर पनि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अहिले देशबाहिर रहेका हजारौँ नेपालीहरु फर्किने कुरा आइरहेका छन्, यसले रेमिट्यान्स र नेपालभित्र कस्तो असर गर्ला?
कामको खोजीमा विदेश गएका लाखौँ नेपालीहरु स्वदेश फर्किनेबारे सोच्न थालिसकेका छन्। तत्कालै कम्तीमा पनि ५ लाख नेपाली फर्किन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको संकेत देखिसकेको छ। कतारले बंगलादेशलाई पनि आफ्ना नागरिक लैजान भनिसकेको छ। नेपालको हकमा पनि यस्ता कुरा आउनसक्छन्।

भोलि उनीहरु थप संकटमा पर्दा नेपालीलाई पनि फर्काइदिन्छन्। त्यसैले मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु। रेमिट्यान्स भनेको पिसाबको न्यानो मात्र हो। यो परालको आगो हो। यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। मध्यपूर्व अर्थात् खाडी देशमा हुने समस्याले नेपाललाई ठूलो असर गर्छ। यसै पनि तेलको भाउ घटिरहेको छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक अमेरिका बनेको अवस्थामा खाडीका देशलाई कुनै पनि बेला समस्या आउनसक्छ। अतः सरकारले आउने १० वर्षको लागि रेमिट्यान्सको विकल्पका योजना बनाउनुपर्छ। औपचारिक बाटोबाट आउने वर्षको करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स छ। जसमा भारतमा बस्ने १५ लाख मान्छेको जोडिएको छैन। यो पनि जोड्ने हो भने १२/१३ खर्बको हुन्छ, विकल्प के?

नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको यो रकमको विकल्प खोज्नुपर्छ। हाम्रा मान्छे विदेशबाट आएपछि रेमिट्यान्सको आम्दानी सकिन्छ भने नेपालमा खाने मुख बढ्छन्। उत्पादनको अवस्था डरलाग्दो भएको देशमा अब हामीले के गर्ने भनेर सोच्ने जटिल बेला हो। मुलुकमा हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा थपिन्छन्। अब विदेश गएका त्यति नै संख्याका युवा थपिँदा १० लाख पुग्छन्। तिनीहरुलाई कता लगाउने? सरकारले गम्भीर भएर विकल्पको खोजी गर्न सकेन भने विद्रोह हुनसक्छ।

कोरोनापछिको मुलुकको आर्थिक जोखिमहरु के–के हुनसक्छन्?
आगामी दिनमा मुख्य जोखिम रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र नै हो। हामी सधैँ रेमिट्यान्समा भर पर्न सक्दैनौं। नेपालमा जीडीपीको चार भागमध्ये एक भागभन्दा धेरै रेमिट्यान्सको योगदान छ। यही पैसाबाट आयात गरेर हामीले खाइरहेका छौं। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र जहिले पनि जोखिम हो।

यो कर्कलोको पानीजस्तै हो। फर्केर आउने ती व्यक्तिलाई कसरी उत्पादक क्षेत्रमा आबद्ध गर्न सकिन्छ, सोच्नुपर्छ। त्यस्तै, विदेशमा बटुलेको अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गर्न नसके अर्को जोखिम बढ्छ। यी युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। श्रमिकबाट उनीहरुलाई उद्यमीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।