युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको थियो। विवादबीच स्थगित हुँदै आएको बैठक बुधबार पुनः बस्ने बताइएको छ।
विवाद समाधानका लागि ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दैनिक बैठक गरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग गरिएको संवादः
स्थायी कमिटीको बैठकले त पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्यायो नि, होइन?
गतिरोधको मूल कारण हामीले संगठनात्मक संरचनालाई पालना नगर्दा देखिएको हो। पार्टीका विधि–पद्धतिलाई ठीक ढंगले अंगीकार नगर्दा पार्टीले गरेका जे निर्णय, सहमति छन्, तिनलाई पालना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। दोस्रो, हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छौं, सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने दायित्व हामीसँग छ। हाम्रो संविधानले भनेको समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीसँग छ। यी सबै कामलाई निर्देशित गर्ने काम पार्टीको हो। त्यसैले पार्टीको निर्णय सर्वोपरी हुनुपर्छ। तर, कतिपय साथीले विधि, व्यवस्थाभन्दा अलि फरक ढंगले काम गरेका कारण समस्या आएको हो।
एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन, अहिले नै किन विधि र प्रक्रियाको कुरा?
पार्टी संक्रमणकालमा भएको साँचो हो। तर, यस्तो बेलामा पनि त्यसले बनाएको विधिहरु छन्, प्रणालीहरु छन्। त्यसलाई संक्रमणकालको नाममा कतैबाट भत्काउन थाल्यौं भने त हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा नपुग्ने हुन्छ नि त। हाम्रा कार्यप्रणालीले पार्टी एकता प्रक्रिया र हालसम्मका उपलब्धिलाई नै समस्यामा पार्ने दिशातिर उन्मुख त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
खास विवाद जड के हो?
हिजो हामीले जे सहमतिका साथ दुई पार्टी, दुई कार्यशैली, दुई सामाजिक जीवन र कतिपय हाम्रा सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा पनि विवाद रहेकै अवस्थामा पनि आवश्यकताले एकताबद्ध गरेको थियो। हामी दुई वटा संस्कृतिबाट हुर्किएका थियौं, त्यो एकै ठाउँमा पुग्न त समय लाग्थ्यो नै, तर यस्तो बेलामा समझदारीपूर्ण र सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने कार्यप्रणाली निक्र्यौल गरेका हौं। सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन गर्न पनि पार्टीभित्र सहमतीमा अघि बढ्ने हाम्रो पुरानो समझदारी हो। तर, हाम्रो काम गर्दा त्यहाँ ब्रेक भयो। सहमति र समझदारी तोडियो।
त्यसो हुनुको कारणहरुमध्ये कसैमा दम्भ र अहंकार पैदा भयो होला, कसैमा महत्वाकांक्षा चुलियो होला वा कसैमा किन पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने त, भन्ने खालका मनोविज्ञान बन्यो होला। जे भएपनि असमझदारी बढ्यो र त्यसले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो।
अविश्वासको वातावरण बनिरहेको बेलामा विभिन्न खालका शक्तिहरुले पनि विभिन्न खालका चलखेल सुरु गरे। उदाहरणका लागि एमसीसी मुलुकको आवश्यकता हो होइन? किन आइपुगेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के थियो? ग्लोबल पोलिटिक्समा के गर्न खोजिएको थियो? भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिएर पार्टीमा नयाँ विवाद थपिदियो। अनि पार्टीभित्रकै एकथरी साथीहरु एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुभयो, अर्काेथरी यो हाम्रो हितमा नभएकोले पास गर्नुहुन्न भन्नेमा जानुभयो। त्यो धेरै ठूलो विवादका रुपमा आइदियो। मैले यसलाई सानो विवाद मानेको छैन। यस्ता कुराहरुले हामीलाई कहाँ पुर्याइदियो भन्दा कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, कतिपय व्यवहारसँग जोडिएका प्रश्नहरु पनि उठे। अनि यसले कस्तो रुप लियो भन्दा पार्टीका नियमित काम अवरुद्ध भए।
संगठन निर्माण, एकीकरण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने कुरा अवरुद्ध भयो। सरकार र पार्टीबीचका सम्बन्ध पनि बिग्रियो। अनि पार्टी र सरकार सञ्चालनबीच समन्वय पनि हुन सकेनन्, यसले गर्दा दूरी बढ्दै गयो।
पछिल्लो चरण आइपुग्दा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो (वैशाख ८ गते ) त्यसले फेरि पार्टीमा थप विवाद थप्यो।
भारतसँगका सीमा, कालापानी क्षेत्रको अन्तर्विरोध पनि थियो। नयाँ परिस्थितिको सामना गर्दै समग्र मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनेगरी नक्सा जारी गरेर संविधानमा राख्ने कुरा गर्दा भारतीय शासकसँग अन्तर्विरोध पैदा भइरहेको थियो।
हो यो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्तिहरु आए त्यसले अहिलेको अन्तरविरोधलाई क्लाइमेक्समा पुर्याइदियो।
नेकपामा फुटको खतरा टर्यो कि बाँकी नै छ?
म यसलाई फुट नै त भन्दिनँ। तर, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा विचारधारात्मक अन्तविरोधले मात्र पार्टी फुट्ने हुँदैन। त्यहाँ कुनै घटना विशेष, राजनीतिक घटनाक्रम, कुनै गम्भीर मुद्दा र व्यक्तित्वको टकरावले पनि पार्टी विभक्त हुन्छन्। हामीले पनि असमझदारी हटाउन समय समयमा संगठनका बैठक बस्ने र छलफल अन्तक्र्रिया अलि घनिभूत गराएको भए यस प्रकृतिको दूरी देखिँदैनथ्यो होला। तर, हामी बैठक बसेनौं। हामीले गर्न चाहेनौं। जसका कारण असमझदारी थुप्रिँदै गए, चुलिँदै गए। कार्यप्रणालीमा देखा परेकादेखि सम्पूर्ण व्यवहार, आचरण सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन लगायत सबै कुराको असमझदारी चुलिँदै जाँदा पार्टी फुटको स्थितिमा पुग्न लागेको होइन भन्ने आशंका पैदा भएको हो र त्यो संकट अहिले पनि टरिसकेको छैन।
अध्यक्षद्वयको वार्ताले समाधान निकाल्छ त?
यस्तो हो, हामी समुन्द्रको बीचमा एउटै डुङ्गामा सवार छौैं सबै। हाम्रा अन्तरविरोध, आचरणका कारण हामी द्वन्द्वमा फसेका छौं। त्यसकारण हामीले समझदारी नगरीकन, विश्वासको वातावरण सिर्जना नगरीकन यो हल हुने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो फुटले कसैलाई फाइदा दिँदैन। कसैलाई देखाइदिएँ भनेर आत्मरतिमा रमाउने त होला तर त्यसले विचार, दर्शन र सिद्धान्त छोड्छ। त्यसकारण समाधानमा नपुग्ने छुट हामीलाई छैन।
तपाईंको विचारमा समाधान उपाय के हो?
समाधानको उपाय हाम्रा काम, कारवाही, शैली, पद्धति र गतिविधिका बारेमा आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्यो। किन अविश्वास पैदा भयो? हामीले बनाएका समझदारी कहाँ कहाँ भत्किए? भत्किएका समझदारीहरुलाई पुनःस्थापित गर्ने भयो भने हल निस्किन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दुई वटै पदबाट राजीनामा मागिएको छ। उहाँले दुईटै छाड्दिनँ भन्नुभएको छ। यस्तोमा समझदारी होला?
एउटा परिस्थितिपछि पार्टीको बैठक बस्यो। हामीले बैठकको माग वैशाख १० गते गरेका थियौँ। त्यसको दुई महिनापछि बस्यो, त्यो पनि एउटा निकायको। बैठक बसेपछि विभिन्न विचारहरु आउनु त स्वभाविक हो। आफूलाई लागेका कुरा बैठकमा व्यक्त गरे भनेर त्यसबाट हिड्यौंँ भने हामीले मुलुकको बागडोर कसरी समाल्छौं? विचारहरुबाट हामी भाग्नुपर्ने, तर्सनुपर्ने, आतकिंत हुनुपर्ने र बैठक नै इन्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि त्यो विचार आइसकेपछि त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। जे आए पनि एउटा आउँछ। कोही साथीहरुले बैठकमा राजीनामा पनि मागे होला रे। कसैले तिमी अयोग्य छौ भनेर पनि भन्यो होला। बैठकभित्र त्यो भन्न पाउने अधिकार त हो नि। तर, एउटा निष्कर्षमा नपुग्दै बैठकलाई नै अवरुद्ध गर्ने कुरा गर्नु युक्तिसंगत थिएन।
फेरि, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि सही थिएन। मलाई भारतीय र हाम्रै साथीहरु मिलेर सरकारबाट फाल्न खोजे भनेर जे भन्नुभयो त्यो पुष्टि गर्न सक्ने खालको थिएन। अर्काे, हामी सार्वभौम छैनौं भन्ने कुराको संकेत हो त्यो अभिव्यक्ति।
हाम्रा नेता नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रुपमा आएका हुन्। त्यो अभिव्यक्तिले जनताको म्यान्डेटमाथि प्रहार गरेको छ। हामी आफैँलाई लघुताभास उत्पन्न गरायो। त्यसले पार्टीभित्रको असमझदारीलाई थप टेवा दियो।
त्यसले कतिपय साथीहरुलाई आक्रोशित बनाइदियो। यस्तो सोच्नु कमजोरी नै हो। तर, हामी समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
अब उहाँलाई एक पदबाट राजीनामा गराउने कि दुवैबाट?
त्यो त हाम्रो विधानमा हेरेर नेताहरुले खोज्ने हो। हाम्रो विधानले कार्यविभाजनको सन्दर्भमा एक व्यक्ति एक प्रमुख पदको जिम्मेवारी भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले समस्या यहाँनेर पनि देखा परेको हो। हजारौं साथीहरु कामविहीन छौं। कयौं नेताहरु जिम्मेवारीविहीन छौं। कतिपय नेताहरु दुई भन्दा बढी प्रमुख जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यसले पार्टीमा सन्तुलन हुँदैन। समझदारी हुन्जेल धेरै कुरा राम्रो हुने, समझदारी बिग्रियो भने सबै कुरा भत्कने परम्परा राम्रो होइन। यसको हल विधानबाट खोज्नुपर्छ। पार्टीमा गल्ती, कमजोरी हुँदा त्यसलाई नेताहरुले त उठाइहाल्छन् नि। यसको समाधान भनेको सबैले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने वातावरणको सुरुवात हुनुपर्छ।
पछिल्लो संवादमा केही प्रगति भएको हो?
दुईपक्षीय संवाद जारी छ, विभिन्न ढंगले भइरहेका छन्। जो जोसँग विवाद उठिरहेको छ, त्यसलाई हल गर्नेगरी विभिन्न एङ्गलमा कुरा भइरहेका छन्। त्यो संवादले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। कहिलेकाहीँ संवाद हुँदाहुँदै दुर्घटना हुँदैन भन्ने पनि होइन।
दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबारेमा ठ्याक्कै बाहिर आएको छैन। तर, सकारात्मक भएको जानकारीमा छ। यतिमात्रै होइन हामीले ट्रयाक टूका बैठक पनि जारी राखेका छौं। केन्द्रीय समितिका साथीहरुले केन्द्रीय कमिटीबाट समस्याको हल खोजौं भनेर माग पनि गरिराख्नुभएको छ। २५ प्रतिशतले माग गरेपछि बैठक राख्नैपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यो बैठक नबस्दै अहिले नै हल गर्यौं भने सबै तहमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छौं।
तर, दुईपक्षीय वार्तामा पार्टीभित्रको अर्काे शक्ति माधव नेपाल समूहलाई सहभागी गराइएको छैन, यसले अर्काे विवाद ल्याउँदैन?
उहाँहरुमा त्यो आशंकापूर्ण स्थिति केही पनि छैन। मलाई के लाग्छ भने कसैले यसमा अनुचित किसिमले खेल्न खोजेको पनि देखा पर्दछ। त्यो खेल्ने बाहिरी तत्व पनि हुनसक्छ। पार्टी एकताबद्ध हुन नदिन आशंका जन्माएर हल्ला गर्दिने पनि हुनसक्छ वा शंका लागेको पनि हुनसक्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो समस्या छैन। दुई दिनसम्म यो खेल खेलियो। अविश्वासको वातावरण बनाउन खोजियो तर, नेतृत्वबीचमा त्यो हल भइसक्यो। अहिले केही समस्या छैन।
भोलिको बैठकका विषय नयाँ हुन्छन् कि पुरानै?
बैठकमा कुरा उठिसकेपछि पैदा भएको जुन समस्या छ, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। हामी त क्रमशः एजेन्डामा प्रवेश गरेका थियौं, सीमा पछाडि कोभिड १९ का विषय, सरकारको काम कारबाहीको मूल्यांकन, एकीकरण प्रक्रियाको कुरा, जिम्मेवारीका विषय र एमसीसीबारे क्रमशः छलफलको तयारीमा थियौं। त्यो बीचमै अर्काे एजेन्डा आयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्यो एजेन्डा थपिदिएको थियो। जसले बैठक नै अवरुद्ध गरिदिएको थियो।
त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले के सन्दर्भमा त्यो भन्नुभयो? त्यसलाई हल नगरी थप एजेन्डामा छलफल हुँदैन। यहीभित्र सरकारको मूल्यांकन, काम कारबाही, पार्टी र सरकारको सम्बन्धको कुरा पनि उठ्छन्। त्यसपछि मात्रै अरु एजेन्डामा छलफल हुन्छ। विषयलाई समस्याग्रस्त पार्ने विषयको समाधान नगरी अरु कुरा गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया