युनिकोड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा राजस्व (भन्सार र कर प्रशासन) समूहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ।
अख्तियारको आग्रहमा राअविले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका आफ्ना संयन्त्रमार्फत राजस्व समूहका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार र नातागोताको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बटुलेको हो।
अख्तियारले निजामती, प्रहरी र राअविको संयुक्त संयन्त्रलाई ‘सूक्ष्म निगरानी समूह’ नाम दिएर शंकास्पद व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको स्रोतले जनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा निगरानी समूह सक्रिय रहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। ‘अख्तियारले सुशासन कायम गर्न स्टिङ अपरेसन र सूक्ष्म निगरानी समूहलाईसक्रिय बनाएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘दुवै संयन्त्रले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।’
समूह प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको प्रत्यक्ष निर्देशन र नेतृत्वमा सक्रिय छ । हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाई अद्यावधिक गरेको सम्पत्ति विवरण र नातागोतासहित कर्मचारीका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण मेल नखाएपछि पहिलो चरणमा राजस्व समूहमा कार्यरतहरूको सम्पत्ति संकलन गरिएको हो ।
राअविमार्फत संकलन गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियारलाई पठाएको छ । स्रोतका अनुसार राअविले ०७६ साउनदेखि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन थालेको थियो ।
राअविले विवरण संकलन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिएको थियो । विधेयकमा संगठित, आर्थिक र अन्य किसिमका अपराध रोक्न राअविलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया