युनिकोड
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अलमलमा परेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संलग्न सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएसँगै सिआइबी अन्योलमा परेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगाना र टेकराज थामीले लेखेका छन्।
सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएकाविरुद्ध गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले शुक्रबार किर्ते र ठगीको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारी तहबाटै किर्ते र ठगीविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएसँगै अनुसन्धानमा अलमल देखिएको हो।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी बेलप्रसाद पाण्डेले भने जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध किर्ते र ठगी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न जाहेरी दर्ता भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
तर, किर्ते र ठगीमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । प्रवक्ता पाण्डेले अनुसन्धानका क्रममा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी दिए ।
‘सीआईबीमा अभियुक्तहरूविरुद्ध जाहेरी परेको छ । तर, कतिजनालाई कारबाही गर्ने भन्ने संख्या तोकिएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका जो–कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, यो घटनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएको छ । यस्तै, सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सहज हुने गरी विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सच्याउन सरकारले चासो दिएको छैन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारका प्रमुख अंगहरूले नै आलटाल गरेका छन् । शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन तथा आरोपपत्र र सिआइबीले मन्त्रिपरिषद्को दूषित निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तीनवटै अध्ययन तथा छानबिनले मन्त्रिपरिषद्को ‘दूषित निर्णय’ सच्याउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, सरकारका जिम्मेवार निकायले त्यस्तो दूषित निर्णय सच्याउन पहल गरेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको दूषित निर्णय अहिलेसम्म नसच्चिएको बताइन् ।
प्रतिक्रिया