युनिकोड
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-९ पीपलडाँडाकी देउमाया थापा दुई छोरा छाडेर केही महिनादेखि बेपत्ता छिन्। घरै छाडेर हिँड्नुपर्ने कारण हो- लघुवित्तको ऋण।
विभिन्न लघुवित्तका आकर्षक स्किम पत्याउँदै भटाभट ऋण लिएकी देउमायाले समयमा किस्ता बुझाउन सकिनन्। लघुवित्तका कर्मचारी दिनहुँजसो घर घेरा हाल्न आउन थाले।
तनाव थेग्न नसकेपछि बुहारी भागेको सासू इन्द्रमतीले बताइन्। बुहारी बेपत्ता भएपछि दुई नाति अहिले इन्द्रमतीको जिम्मामा छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा विष्णु घिमिरेले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विपन्न जनतामाथि शोषण गरिरहेका लघुवित्तको बचाउ गरेका छन्। उनले नेपालमा लघुवित्तको ब्याज विश्वमै सबैभन्दा सस्तो भएको गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘धेरै देशहरूमा लघुवित्तको ब्याज ५४ प्रतिशतसम्म छ, नेपालमा त विश्वमै सबैभन्दा सस्तो छ,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘किनभने त्यो लघुऋण हो। ब्याजमा लगाएको ऋण उठ्दै–उठ्दैन। सानो ऋणमा लागत पनि महँगो पर्छ।’
तर, विश्वका धेरै देशमा लघुवित्तले ५४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको तथ्यांक पूर्णतः गलत हो। लघुकर्जा कार्यक्रमको सुरुवात बंगलादेशबाट भएको हो। नेपालमा पनि त्यहीँको मोडल लागू गरिएको छ।
हालै बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले लघुकर्जामा नौ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ। यो व्यवस्था आगामी १ अप्रिलबाट लागू गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकामा पनि लघुवित्तले दिने ऋणको ब्याज न्यूनतम ३ दशमलव ७५ देखि ११ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म छ। भारतमा लघुवित्तले दिने ऋणको ब्याज औसतमा २० प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो व्यवसायीलाई दिने ऋणको ब्याज १३-१४ प्रतिशतभन्दा धेरै नभएको धेरै भइसक्यो। गत वर्ष मात्रै तरलता अभाव भएर वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १३-१४ प्रतिशतसम्म पुग्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भए। बैंकमा तरलता वृद्धि गर्न सरकार लाग्यो।
नीति परिमार्जन भए, बैंकहरूमा तरलता प्रवाह गर्न सरकारले नै हस्तक्षेप गर्यो। तर, लघुवित्तको ब्याजदर २५ देखि ३० प्रतिशत हुँदा र एकै व्यक्तिलाई डेढ दर्जन संस्थाले ऋण दिएर तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिँदा पनि विपन्न किसानको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन।
०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुकर्जाको ब्याजमा १८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो। तर, अहिले त्यसलाई पनि छुट दिइयो । वाणिज्य बैंकहरूलाई साढे चार प्रतिशत स्पे्रडको व्यवस्था छ। तर, लघुवित्तलाई नौ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्ने सुविधा दिइएको छ।
लघुवित्तको सञ्चालन लागत बढी हुने कारणले त्यस्तो सुविधा दिइएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले समेत यही दोहोर्याए । तर, लघुवित्तहरूले सम्पूर्ण लागत जोडेर जति आउँछ, त्यसमा पनि नौ प्रतिशत जोडेर ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले लघुवित्तको ब्याज २० देखि २१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
प्रतिक्रिया