युनिकोड
‘सशस्त्र प्रहरी बलको सञ्चालन उसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्नेमा कुनै विवाद छैन। अर्थात्, यसको सञ्चालन नेपाल प्रहरीको जस्तै हुन सक्दैन। यो नेपाल प्रहरीको विकल्प संगठन पनि होइन। यो नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी समान स्तरको वा समान किसिमको काम गर्ने संगठन पनि होइन।’
०६५ मा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश हो यो। कार्यदलले दुई सुरक्षा निकाय परिपूरक होइनन् भनेको ७ वर्षपछि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले एउटै जिम्मेवारी सुम्पने कानुन बनाइदियो।
कार्यदल बन्दा गृहमन्त्री थिए– वामदेव गौतम। दुःखद संयोग, पुनः गृहमन्त्रीमा पदस्थापित भएका गौतमले नै ०७२ मा दुई सुरक्षा निकायलाई एउटै भूमिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाइदिए, सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएर।
नियमावलीमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएको ४ वर्षपछि सशस्त्रलाई सरकारले नेपाल प्रहरीको कोर जिम्मेवारीमा पर्ने अपराध अनुसन्धानको कामसमेत हस्तान्तरण गर्ने कानुन मस्यौदा गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान छ। याे खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा मनबहादुर बस्नेतले विस्तृत रुपमा लेखेका छन्।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको भूमिकामा छिराएर एकातिर दुई संगठनबीच शत्रुता पैदा गरिदिएको छ भने अर्कातिर यसलाई आफ्नो मौलिक चरित्र र जिम्मेवारीबाट क्रमशः टाढा पुर्याइँदै छ।
यसै पनि सशस्त्र प्रहरी मौलिक स्वरूपबाट दिनदिनै बाटो बिराउँदै गएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीय फौजको हैसियतमा बस्नुपर्ने सशस्त्रलाई सिभिज फौजसरह सञ्चालन गरिादै आएको छ।
प्रतिक्रिया