युनिकोड
अहिले नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति निकै तात्तिएको छ। दुई अध्यक्षबीच भएको वाद–प्रतिवाद र पत्रको आदान प्रदान तिक्ततापूर्ण देखिन्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। त्यसैगरी नेकपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेर विवाद मिलाउन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत निकै सक्रिय भएको देखिन्छ।
पछिल्लो परिस्थिति अन्यौलपूर्ण छ। के हुँदैछ भनेर अनेक अनुमान भइरहेको छ। अहिलेको संकटबाट जोगिएर नेकपा एक ढिक्का रहला वा फुट्ला? मध्यावधी चुनावतर्फ पो जाने हो कि? यस्ता बिभिन्न अड्कालबाजी भइरहेको छ। यो अन्यौलपूर्ण अवस्था हो र, भित्रभित्रै धेरै कुराहरु भइरहेको देखिन्छ।
जहाँसम्म भारतको कुरा छ, भारतले अहिले सही निर्णय गरेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जस्तो उथलपुथलको अवस्था भएपनि भारतले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाएको छ। आन्तरिक विषयलाई लिएर दुई पक्षीय सहकार्य रोकेर राख्नु उपयुक्त हुन्न। यसअघि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भनेर भारतको तर्फबाट प्रक्रिया रोकिएको थियो। संवादको पहल गर्न रोकिएको थियो। तर धेरै लामो रोक्न सकिँदैनथ्यो। किनभने दुई पक्षीय सहकार्य निकै महत्वपूर्ण छ।
भारतको बाह्य गुप्तचार निकायका प्रमुख तथा सेनाका प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यसबीच केही असहजता पनि देखियो। फेरि हाम्रो विदेश सचिव जाँदै छन्। केही समयपछि विदेशमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक दिल्लीमा हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यसले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ। यो धेरै नै सकारात्मक विकास हो।
जनरल मनोजमुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको क्रममा निकै नै सकारात्मक भाव देखिएको छ। अब हामीलाई केही वस्तुनिष्ठ भाव पनि चाहिएको छ। सारभूत सहमति पनि हुनुपर्छ। जसले दुवै देशका जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र दुई पक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न सकोस्। त्यसमा एउटा हुनसक्छ, लामो समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना।
अहिले महाकाली दुई देशबीच सीमा विवादको विषय बनेको छ। महाकालीलाई दुई देशबीच सहकार्यको नदी बनाउनु पर्छ। यसमा संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार भएको छ। एक दुई विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ।
विदेश सचिवको भ्रमणको समयमा यसमा केही सहमति भयो भने विदेश मन्त्रीहरुको बैठकमा यो विषय घोषणा गर्न सकिन्छ। यस विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति खोजिनु पर्छ। यो निकै महत्वपूर्ण परियोजना हो। यसले कुमाउ र उत्तराखण्ड राज्य तथा नेपालको सुदुर पश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नसक्छ।
योसहित (भारतीय लगानीका) नेपालमा ठूला तीनवटा जलविद्युत परियोजना हुन्छन्। त्यसमा अरबौं अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
अरुण तेस्रो परियोजना निकै राम्रोसँग अघि बढेको छ। माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरले अघि बढाउन खोजेको हो तर अघि बढ्न सकेको छैन। भारतको विदेश मन्त्रालयले माथिल्लो कर्णालीमा के कारणले समस्या भएको हो हेर्नुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ।
भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा धेरै जोड राजनीतिक सहकार्यको विषयमा हुन्छ। तर हाम्रो बढी ध्यान आर्थिक सहकार्यमा हुनुपर्छ।
यहि सन्दर्भमा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले नेपालमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरूको अनुगमनका लागि संयुक्त समिति बनाएका छौं। एक वर्षमा त्यो समितिको भर्खरै एउटा बैठक बसेको छ। यो धेरै लामो समय भयो। परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध समाप्त गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो समितिको बैठक हरेक तीन महिनामा हुनुपर्छ।
भारत–नेपालबीच राजनीतिक सम्बन्धमा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने पनि आर्थिक सहकार्य चाहिँ जारी रहनैपर्छ।
सीमा विवादको विषयमा विदेश सचिवस्तरमा वार्ता गर्न नेपाल पक्ष निकै इच्छुक देखिन्छ। प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनबारे पनि नेपाल बढी इच्छुक छ। यो प्रतिवेदन दुई देशका सरकारलाई बुझाउने भन्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।
सीमा विवादको विषयमा विदेश सचिवस्तरीय बैठक सुरु गर्नुपर्छ। तर त्यसबारे एउटा अन्यौल छ। किनभने नेपालले सीमाको विषयमा संविधान संशोधन गरिसकेको छ। त्यसैले भारतले नेपालसँग यस विषयमा सुनिश्चितता खोजेको छ। सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि दुई देशबीच हुने सहमतिलाई पनि संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्ने छ भन्ने कार्यादेश चाहेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुले त्यो म्यान्डेट दिनुपर्छ।
ईपिजी प्रतिवदेनलाई अन्तिम रुप दिइएको दुई वर्ष भइसक्यो। तर हामीले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनौं। त्यो प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा अन्यौलता छ। त्यो बाध्यकारी होइन। त्यो प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने भनेर स्पष्ट पारिएको छ।
भारतले दुई वर्षसम्म त्यो प्रतिवेदन नबुझ्नुको अर्थ त्यसमा केही समस्या भएर नै हो। त्यसैले अब भारतले विदेश सचिवको भ्रमणका बेला यस विषयमा स्पष्टसँग भन्ने बेला आएको छ। यो बुझाउनु जरुरी छ। विदेश सचिवको भ्रमणका बेला ईपीजी प्रतिवेदनबारे भारतले नेपाललाई आफ्नो स्पष्ट धारणा भन्नुपर्छ।
नेपाली साथीहरुसँग भएको अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँहरुले ईपीजी प्रतिवदेनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको सन् १९५० को सन्धि हो भनेर भन्नु भएको छ। सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सचिव स्तरको समिति निर्माण गरिएको छ। भारत यसमा खुला छ। सन् २०१४ को नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पष्ट रुपमा सन्धि पुनरावोलकन गर्न खुला रहेको बताउनु भएको थियो। यो विषयमा पनि विदेश सचिवको भ्रमणका बेला छलफल हुनुपर्छ। यी मामिलाले हामीबीच बेलाबेला असमझदारी सिर्जना गरिरहने हुँदा नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनका यी विषय अब टुङ्गो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ।
अर्को चीनको विषय छ।
हालै आएका समाचारहरुमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राति अबेर भेट गरिएको भनिएको छ।
समाचारहरुका अनुसार नेकपाभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न सो भेट भएको थियो। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण हुनासाथ चिनियाँ रक्षामन्त्रीले भ्रमण गर्न लागेको कुरा पनि आएको छ। यो विषयमा नेपाली पक्ष संवेदनशील नभएको देखियो। भारत र चीनबीच अहिले खासगरी रक्षा र सैन्य मामिलामा तनाव चलिरहेका बेला चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई बोलाएर भारतको संवदेनशीलताप्रति नेपाललाई कुनै प्रकारको चिन्ता नभएको संदेश दिन खोजिएको छ।
नेपालले भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणलगत्तै सन्तुलन मिलाएर चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेजस्तो देखिन्छ। यो अलि अस्वभाविक छ। तीन वर्षमै चिनियाँ रक्षामन्त्रीको दोस्रो पटक नेपाल भ्रमण हुनु त्यति समान्य लाग्दैन।
नेपाल र चीनबीच खासै सैन्य गतिबिधि भएको छैन। नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच धेरै विषयमा सहकार्य भएजस्तो लाग्दैन। यो भ्रमणको के महत्व हो भन्ने थाहा छैन।
नेपालमा खास गरी कम्युनिष्टहरुमा इन्डो प्यासेफिक अवधारणा र नीति भनेको चीनविरोधी र चीनको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभको विपक्षमा ल्याइएको हो भन्ने धारणा निकै जबर्जस्त रहेको छ। इन्डो प्यासेफिकमा सहभागी हुनु भनेको चीनविरोधी हो भन्ने छ, नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुमा।
अमेरिकाले विद्युत प्रशारण लाईन र रोड निर्माण गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको एमसीसी परियोजना ल्याएको छ। सत्तारुढ नेकपाका केही नेताहरुलाई यो इन्डो प्यासिफिकको अंग हो भन्ने लागेको छ। चीनलाई यो मन परेको छैन। त्यसैले केही कम्युनिष्ट नेताहरुलाई मन परेको छैन। प्रचण्डदेखि झलनाथ खनालसम्म चिनियाँ चासोको कारण एमसीसीको विषयमा संवदेनशील छन्। ओलीले एमसीसीको समर्थन गरेका छन्। यो नेपालको राजनीतिमा अर्को अन्यौलग्रस्त विषय हो।
नेपालको नयाँ संविधानमा राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा फड्को मार्ने प्रयास जस्ता विषय छन्। नयाँ संविधान नेपालका लागि एउटा ठूलो उपलब्धी हो तर नयाँ संविधानसँगै शान्ति र समृद्धिको जुन फाइदा नेपालीले प्राप्त गर्नु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन।
त्यसैले भारत र नेपाल समाधान गर्न बाँकी विषय चाँडै समाधान गरेर अब आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
(एसियन इन्ष्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल रिलेसन–एआईडीआईएले भारतको विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सोमबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध’ वेबिनारमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजित रायले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
अडियो यहाँ सुन्नुहोस्ः
प्रतिक्रिया