युनिकोड
तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि संघीयता जनताको घरदैलोमा पुग्न नसकेको बताए।
उनले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि दैनिक घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने बाध्यताबारे प्रश्न उठाए।
मंगलबार संघीय सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिँदै अबदेखि राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लाग्ने लाइन देख्नु नपरोस् भनेर कडा चेतावनी दिए।
तर उनले निर्देशन दिएकै दिन त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सेवा नै रोकियो। सेवा रोकिएको भोलिपल्ट बुधबार राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीहरुको लाइन सडकसम्मै आइपुगेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिए पनि नीतिगत सुधारमा प्रयास नहुँदा सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि सेवा लिँदा पाउने सास्ती वर्णन गरी साध्य छैन।
माइनसमा पुग्ने पुसको चिसोमा उज्यालो नहुँदै सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले सरकारको सूचना प्रविधि र भर्चुअल सेवाको नीतिलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ।
प्रतिक्रिया