युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै २२ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूले काममा फर्किने संकेत गरेका छन्।
मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा आन्दोलित १३ न्यायाधीशले अब नियमित काममा फर्किने संकेत गरेका हुन्।
मुद्दाको सुनुवाइ गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग कायम रहने र शर्तसहित काममा फर्किने बताएको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए।
प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा नबस्ने तर गोलाप्रथाबाट पेशी तोकेमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने जवाफ दिएका छन्।
अहिले आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका छन्। अब तामेली, मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताको हकमा पनि सहयोग गर्न न्यायाधीशहरूले बारका वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
दुवै बारका पदाधिकारीले सल्लाहकार सहितको बैठक बसेर जे निर्णय हुन्छ जानकारी गराउने बताएका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कुरामा हामी पनि सँगै छौं, तर अब आन्दोलनलाई जारी राख्दै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने हुनसक्छ र त्यसमा तपाइँहरुको पनि साथ चाहिन्छ’, छलफलमा न्यायाधीशहरूले बारका पदाधिकारीलाई भनेका छन्।
गोला तान्दा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा परे नबस्ने शर्त उनीहरुले राखेका छन्।
बारले न्यायाधीश काममा फर्किने तयारी गरेपछि बार एसोसियसनले सल्लाहकारसँग छलफल गरेर थप कार्यक्रम तयार गर्ने घिमिरेले बताए।
आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले कात्तिक ७ पछि नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै अघोषित रुपमा इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन्।
तर आन्दोलित न्यायाधीशकै बिचमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु पर्ने आवाज बलियो बन्दै गएपछि सबै न्यायाधीशले काममा फर्किने तयारीमा लागेका हुन्। सोमबार नै इजलास फर्किने भन्दै उक्त समूहबाट ५ न्यायाधीश बाहिरिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार नै आन्दोलित वकिललाई वार्तामा बोलाएपछि न्यायाधीश र वकिलबीच छलफल भएको हो।
दुबै बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए पनि न्यायाधीशहरूले भने आफुहरु काममा फर्किन सक्ने जनाउ दिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा बोलाए पनि वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको बारले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नयाँ कार्यक्रम तयार गर्नु पहिले न्यायाधीशहरूलाई भेटेर उनीहरुको धारणा बुझेको हो।
यता सर्वोच्च अदालतमा भने अब गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थाका लागि ऐन संसोधन गर्नुपर्छ। त्यसअघि फुलकोर्ट बसेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमावली पारित गर्नेछ।
न्यायाधीशहरुको शर्त अनुसार इजलास गठन र मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
तर त्यसअघि नै तामेली, मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताका रिटमा भने सुनुवाइ गर्ने उनीहरुको तयारी छ। यसअघि मंगलबार बाटै ५ न्यायाधीशले भने यस्ता रिटमा सुनुवाइ थालेका छन्।
प्रतिक्रिया