युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले कालापानीबारे भारतले गरेको एक पक्षीय निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ऐतिहासिक तथ्यले कालापानी नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट हुने उनले बताए।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्शामा राखेकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको पनि बताए। सिमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’ सरकारले जि.पि.एस. प्रणालीमार्फत सिमा व्यवस्थित् गर्न गैरहेको पनि सुनाए। उनले भने, ‘सरकारले यसबारेमा एउटा टोली बनाएको छ, उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन्।’
कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको डा. भट्टराईले बताए। वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘कालापानी नेपाली भ–ूभाग हो। ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ। हाम्रो मान्यता पनि यही हो। १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ। कालापानीलगायत सबै सिमा विवाद टुँग्याउनुपर्छ।’
नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकोले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याहरु समाधा गर्नुपर्ने धारणा राखे। यही कुरा चीनसँगपनि लागु हुने उनको भनाई छ।
सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे। भट्टराईले भने, ‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन। सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन, यदि हाम्रो सिमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं।’
नेपाल र भारतबीच कतिपय सिमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेकोपनि उनले सुनाए। उनले भने,‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन्।’ नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सिमा विवाद समाधान गर्नेपनि उनले जनाए।
त्यस्तै, उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) मा पनि सिमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाए। उनले भने,‘हामीले विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। ईपिजीको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्छ। यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ।’
त्यस्तै, उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए। भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिशन राखिसकेको पनि उनले सुनाए। उनले भने,‘अध्ययनको आधारमा र तथ्यांकको आधारमा लिपुलेक हाम्रो हो। यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ।’ लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति बेठिक भएको उनको दाबी छ। उनले भने,‘यसबारेमा नेपालले दुवै देशलाई पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राखेको छ।’ उनले आफूहरुले नेपालको भ–ूभाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया