युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले मन्त्रीले समितिमा राखेको कुरामा ‘सांसदहरुले गलत बुझेको’ टिप्पणी गरेपछि राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा केही बेर स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका कुरालाई समितिका सदस्यहरुले गलत बुझेको भन्दै स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेपछि समिति सदस्य पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिकार गर्दा स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। समिति सदस्यहरुले गलत बुझे भन्ने अधिकार सचिवलाई नभएको भन्दै समिति सदस्य शर्माले प्रतिकार गरेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले रुलिङ गर्दै ५ नम्बर बुँदाको विश्लेषण रोकी ६ नम्बर बुँदामा प्रवेश गर्न सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
समिति सदस्य शर्माले भने, ‘गलत तरिकाले व्याख्या गरेको भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो भन्ने राइट छैन। हामीले लोकसेवाबाट गरौँ भन्दा भन्दै रक्तसम्बन्ध भन्ने पनि उहाँ, हामी चुप लागेर बस्या छ। आज फेरि गलत ढंगले व्याख्या गरेका छैनौँ। रोक्ने होइन। यो कुरा उहाँले भन्न पाइँदैन।”
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा नम्बर ५ को श्रेणी र तहगत व्यवस्थामाथि मन्त्रीले भनेको भनाइलाई समिति सदस्यहरुले गलत बुझेको भन्दै त्यसबारे थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेपछि सचिव र समिति सदस्यबीच भनाभन भएको हो। समितिको बैठकमा ५ नम्बर बुँदामा विवाद भएपछि त्यसलाई छोडेर ६ नम्बर बुँदाको छलफल अगाडि बढाइसकेको बेला सचिवले ५ नम्बर बुँदामा प्रवेश गर्दै समिति सदस्यहरुले मन्त्रीको कुरालाई गलत बुझेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
के भनेका थिए मन्त्री पण्डितले?
आजको समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुरानो नीतिलाई निमिट्यान्न पारी सम्पुर्ण नयाँ संरचना गर्छु भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका थिए। उनले सरकारको विभिन्न संरचना र संगठनहरु पनि त्योअनुसार तयार नभएको भन्दै उनले विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यगत स्थिति कहाँ कति परिर्वतन गर्ने भन्नेअनुसार अधिकतम सम्म मिलाएर अघि बढेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अहिले हामी देख्छौँ। एकातिर नेपाल आर्मी, अर्कातिर सशस्त्र प्रहरी, अर्कोतिर जनपद प्रहरी, अर्काेतिर अनुसन्धान र अर्कोतिर निजामती छ। यी सबै सरकार त सरकारकै हुन् तर मिल्दैन । त्यसकारण जहाँसम्म मिल्छ, मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन। सबै भताभुंग गरेर फेरि अर्को आँधीबेहरी सृजना गर्ने गरी अहिले सम्भव छैन। सम्भव भएजति छलफल गरेर ल्याइएको छ। अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी निकासमा पुग्छौँ।”
लामो समयसम्म श्रेणी र तहगत प्रणालीमा छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा गएको भन्दै उनले भविष्यमा तत्कालीन वस्तुस्थितिअनुसार परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे।समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका लागि विभागीय मन्त्री पण्डितलाई समितिमा बोलाएको हो।
प्रतिक्रिया