राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) बिहीबार दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ।
सम्भवत: यो बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय पनि पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ।
तर, नागरिकता प्रकरणले सांसद तथा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गुमाएका सभापति रवि लामिछानेले फेरि मन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अल्टिमेटम दिएपछि अरु नेताहरु खुशी छैनन्।
सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता दुरुपयोग प्रकरणले पद गुमाएका उनी गैरसांसद बनेर सत्तामा रहन खोजेपछि पार्टीका नेता र सांसद विभाजित भएका छन्।
बिहीबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने बैठकमा पनि नेताहरुको उक्त धारणा आउने देखिन्छ।
१३ माघमा सर्वोच्च अदालतले रविसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेपछि सांसद, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गुमाएका थिए।
तर, १५ माघमै तत्काल नेपाली नागरिकता पुनप्राप्ति गरेका रविले पार्टीको जिम्मेवारीसमेत लिन सफल भए।
सर्वोच्चको फैसलाले गुमेको गृहमन्त्रालय फेरि लिन उनले जोड गरिरहेका छन्। सभापतिको यही कार्यशैलीले रास्वपाभित्र तीन धार देखिएको छ।
रास्वपामा अहिले २४ केन्द्रीय सदस्य र १९ (१ निलम्वन) सांसद छन्।
स्रोतका अनुसार सरकारमै बसेर गृहमन्त्रालयमा रविलाई नै पठाउनुपर्छ भन्ने धार, अर्को सांसदलाई गृहमा पठाएर रवि सरकारबाहिर बस्नुपर्छ भन्ने धार र रास्वपाले अहिले गृह नलिएर अर्कै लिनुपर्छ भन्ने तीन धारमा नेताहरु बाँडिएका हुन्।
रवि आफैँले मिहेनेत गरेर गठन गरेको दल र उनकै व्यक्तित्वका कारण चुनावमा असाधारण मत आएकोले नेताहरु अहिले पनि उनीविरुद्ध खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्।
रास्वपाभित्र अरुले बोल्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने अभ्यास नै नभएको एक सांसद बताउँछन्।
तत्काल सरकारमा नजान सुझाव
नागरिकता प्रकरणले सांसद गुमाएका सभापति रविलाई तत्काल सरकारमा नजान केही सांसदहरुले सुझाएका छन्।
रविले उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट सजिलै जित्ने भन्दै गैरसांसदकै रुपमा गृहमन्त्रीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
‘जसरी उहाँले अहिले गृहमन्त्रालय आफैँले पाउन लबिङ गरिरहनुभएको छ, यसले बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन,’ एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘विधि बनाउने, सुशासन राख्ने र पारदर्शिताको कुरा गर्नेलाई उहाँको दौडधुपले हामी लज्जित बनाएको छ।’
‘अहिले रविजीले गृहमन्त्री नै बन्छु भनेर अडान लिनुले उहाँको केही इन्ट्रेस्ट छ कि भन्ने पब्लिकमा परिसक्यो, जबकि उहाँले स्वच्छ मनले, नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्छु भन्ने हुनसक्छ,’ ती सांसदले थपे।
त्यसैगरी सांसदलाई गृहको जिम्मेवारी दिएर सरकारमै रहनुपर्ने अर्काथरी सांसदको सुझाव छ।
केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेको सुझाव भने गृहमन्त्रालय रास्वपाले नै लिने तर विवाद नपरेको सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेमा छ।
‘गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नै फिर्ता आउनुपर्छ,’ उनले भने,‘ अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाबाट सबैभन्दा सक्षम, विवादविहीन अनि पार्टी र देशको गौरव बढाउने गृहमन्त्री खोज्नुपर्छ।’
तेस्रो धारका सांसदहरु भने अहिले गृह मन्त्रालय नै लिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
नागरिकता प्रकरणले गृहमन्त्री पद गुमाएपछि राहदानीको विषय छानबिनमै हुँदा सभापति रवि गृहमै जान जोड गरिरहेका छन्।
तर, सांसदहरु उनले गरेको जोडबललाई स्वभाविक लिइरहेका छैनन्। उनीमाथि राहदानी दुरुपयोग गरेको अर्को मुद्दा बाँकी नै छ।
यस्तो बेलामा राहदानीबारे छानवीन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय नै आफैले राख्दा ‘स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय’ लिएर मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लाग्ने ती सांसदहरुको तर्क छ।
‘सत्ता साझेदार दलबीच छलफल हुँदा हाम्रो भागमा गृह मन्त्रालय परेको थियो, तर, घटनाक्रमले समस्या बनायो, अब त्यही कुरा लिइराख्नु हुँदैन, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘गृहमा स्वार्थ बाझिने भए अर्को मन्त्रालय लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ। हामीसँग काम गर्ने एकसे एक सांसद हुनुहुन्छ।’
‘यही मन्त्रालय चाहियो भनेर ढिपी गर्दा अन्य पार्टीभन्दा हामी नयाँ हुँदैनौं,’ उनले थपे।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले राजनीतिक रुपमा केही गल्ती भइसकेको बताउँदै अझै गल्ती हुन लागेको भन्दै सचेत गराए।
Shares
प्रतिक्रिया