तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै अयोग्य लडाकुहरुलाई फेरि रकम बाँड्ने काम तत्काललाई रोकिने भएको छ।
यससँगै सरकारले अयोग्य लडाकुलाई फेरि जनही २ लाख बाँड्ने निर्णयलाई लिएर कारण देखाउन पनि प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको छ।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले अब अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफल बोलाउने आदेश पनि जारी गरेको छ।
258
Shares
प्रतिक्रिया