सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्।
‘उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने उनले बताए। ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ।
‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
- यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
- नयाँ सरकार बनेपछि आर्थिक विकासले गति लिन थाल्यो : राष्ट्रपति पौडेल
- सहकारी नीति परिमार्जन हुने
- राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना हुने
- नयाँ आयोजनाको पूर्व तयारी सकेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने
- एनआरएनलाई लगानी गर्न विशेष कार्यक्रम
- हुन्डी लगायतका अवैध कारोबारमा कडाइ गरिने
- सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने
- उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन हुने
- हेटौँडा कपडा, गोरखकाली रवर र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गरिने
- सरकारले लियो वन जंगल भाडामा दिने नीति
- लघुवित्तमा देखिएका समस्या निराकरण गरिने
- अब हरिण, मृग, कालिज, बँदेल जस्ता जनावरको व्यवसायीक पालन गर्न पाइने
- विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिने
- नेपाली वस्तु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने
- देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिने
- सार्वजनिक स्थानमा एक हजार शौचालय बनाउने सरकारको घोषणा
- ८० को दशकलाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइने
- अनावश्यक संघ संस्था, समिति र कार्यालय खारेज गरिने
- अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक स्थललाई प्रवर्द्धन गरिने
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित गरिने
- ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिने
- तिलगंगा अस्पतालले उत्पादन गरेको लेन्स विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने
- अब पेट्रोल डिजेलको मूल्य विदेशमा बढे बढ्ने, घटे घट्ने
- हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारको रणनीतिक लक्ष्य
- आगामी वर्षभित्र हुम्लामा सडक पुग्ने
- सार्वजनिक स्थानमा एक हजार शौचालय बनाइने
- काठमाडौंका नदी किनारमा भएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिने
- वर्षातमा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली नि:शुल्क दिइने
- अनलाइनबाट गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारको नयाँ योजना
- संघीय शिक्षा ऐनलाई यही अधिवेशनबाट पारित गरिने
- प्रत्येक दुई जिल्लामा एउटा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा
- हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभिने
- चार ठूला नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिने
- फेरि आयो मुख्य सहरमा मेट्रो र मोनो रेल चलाउने योजना
- नेपालमा स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने सरकारको घोषणा
- अब सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्ने
- स्वास्थ्य बीमालाई पुनरवलोकन गरिने
- निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने
- इन्टरनेटबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायमा ल्याइने
- सरकारको नयाँ नारा ‘युवासँग सरकार हुने छैनन् बेरोजगार’
- कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा २ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराइने
- काठमाडौं-तराई द्रूर्तमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने
- वायुसेवा निगमको पुन संरचना गरिने
- विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने
- एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाइने
Shares
प्रतिक्रिया