युनिकोड
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल र भारतमा जोडेको अर्बौँ सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे बसेको संसद् बैठकमा उनले नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा पठाएर बेलायत सरकारबाट तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई बेलायत सरकारबाट प्राप्त भएको अर्बौँ सम्पत्तिबाट नेपाल र भारतमा जोडेको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी उनले ३४ वर्षयताका बहुदलीय व्यवस्थामा आएका २४ वटै नीति तथा कार्यक्रम असक्षम भएको बताए। बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपाली कांग्रेसले ११, नेकपा एमालेले ५, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ र अन्य दलले ४ पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। यदि ती नीति तथा कार्यक्रम सक्षम भइदिए ८० लाख युवा पलायन हुनुपर्ने अवस्था नहुने भनाइ उनले राखे।
'३४ वर्षयता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ११, एमालेले ५, माओवादीले ४ र अन्यले ल्याएका ४ नीति तथा कार्यक्रम सक्षम भएको भए देशको व्यापार घाटा २० खर्ब, सार्वजनिक ऋण २० खर्ब, भारतबाट विषादी भएको तरकारी दाल चामल किन्नुपर्ने र ८० लाख युवा १७१ देशमा रोजगारीका लागि सस्तो ज्यामी हुनुपर्ने थिएन,' उनले भने।
अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको अहिलेको अवस्थामा अहिलेको नीति कार्यक्रममा कुनै नवीनता नभएको बताए। यो नीति तथा कार्यक्रमले समाजवादउन्मुख कुनै बूँदा नभएको भनाइ उनले राखे। समाजवादलाई खालि शब्दमा मात्रै उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए।
यसैगरी सार्वजनिक पदमा बसेका र ठूला निजी उद्योगीको सम्पत्ति वर्षेनी सरकारलाई बुझाउन लगाउने र सार्वजनिक गर्नेपर्ने पनि उनले बताए। पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् र उच्च अधिकारीको सम्पत्ति छानबबिन गरी भ्राष्टाचारीलाई हदै कारवाही गर्न जरुरी भएको भनाइ उनले राखे।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले अरु दललाई संसद्मा बोल्न नदिएको गुनासो पनि उनले गरे। प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेको दाबी गरेका सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीले अन्य पार्टीलाई पनि पर्याप्त समय बोल्न दिने र सुन्ने गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखेका थिए।
प्रतिक्रिया