युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएका छन्।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको क्रममा उहाँहरुले ती कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए।
सांसद सन्तोष परियारले विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका विषय नसमेटिएको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम हिजोको जस्तै आयो त भन्दिन तर सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको १३ प्रतिशत दलितलाई यसले छुन सकेको छैन’, उनले भने।
उनले भ्रष्टाचारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सशक्त र ठोस कार्यक्रम नभएको बताए।
‘सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार विकासका कार्यक्रम र परियोजनामा हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यस नीति तथा कार्यक्रममा त्यसअनुसारको सशक्त र ठोस कुरा आउनुपर्ने थियो,’ उनले भने।
सांसद बुद्विमान तमाङले नीति तथा कार्यक्रमलाई उँटको संज्ञा दिँदै भने, ‘कहाँ पुग्ने, लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै चरम अलमल र द्विविधा भएको कार्यक्रममा सत्ता साझेदारको कार्यक्रमलाई समेट्दा यता र उता मिलाउँदा मिलाउँदै उँटजस्तै बनेको छ।’
छलफलमा सांसद मेटमणि चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए।
उनले भने, ‘अनावश्यक निहुँ खोज्ने र असमर्थन गर्ने कुरा छैन। नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वनलगायतका धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ। त्यसलाई बेठीक बनाउने र पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुरा गलत हो।’
सांसद सेराज अहमद फरुकीले नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरे।
उनले रोजगार र शिक्षाका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न सरकारको ठोेस कार्यक्रम नल्याएको समेत बताए।
सांसद शान्ति चौधरीले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गर्न माग गरे।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कार्यक्रममा महत्व दिइएको छैन,’ उनले भने,
सांसद शोभा ज्ञवालीले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन, घरेलु र लघुउद्यमी निर्माणका लागि ठोस कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइन्। सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जोड दिए।
सांसद सन्जु शर्मा अन्सारीले मुस्लिम समुदायका विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयसरह मान्यता दिनुपर्ने, कृषिमा नगदे बालीलाई प्रथामिकतामा राख्न, अग्र्यानिक मल उद्योग सञ्चालन र बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न जोड दिइन्। उनले तेस्रो लिङ्गीका लागि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइन्।
प्रतिक्रिया