जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सांसद गगन थापाले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु कटौती गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार शून्य समयमा उनले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु कटौती गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

‘सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेस्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले आफूले गरको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले ब्यहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु।’    

सरकारले प्रस्तावित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर उसले सम्पादन गर्दै आएको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पर्ने काम गरिए निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

‘स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सर्त हो। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पर्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि प्रभावित गर्छ,’ थापाले भने, ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पर्छ। यसको कामलाई प्रभावित गर्छ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उनले संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको स्मरण गराए।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन,’ सांसद थापाले भने, ‘किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ।’

खर्च कटौतीका दृष्टिकोणले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको भए पनि १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत नहुने उनले दाबीसमेत गरे।

‘यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेवापत अधिकतम् १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन।’