युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राष्ट्रसंघले विकास, समृद्धिका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भएको हो। नवीकरणीय अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संघ (आईरीना) को विश्व भेलामा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्सको यूएई पुगेका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव अर्मिदा सल्सियाह एलिसजाहवानासँग सोमबार भएको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले नेपाल हेर्ने बैंककस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
सो अवसरमा मन्त्री पुनले नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नेपालले राष्ट्रसंघका सबै गतिविधिमा सक्रियापूर्वक सहभागिता जनाइरहेको स्मरण गराए। नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीयताको अभ्यासमा रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भेटमा सहभागी वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी दिर्नेशक मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भित्र्याउन सहयोगका लागि आग्रह गरे। भेटमा नेपालका लागि यूएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल पनि सहभागी थिए।
जर्मन र बेलायतका प्रतिनिधिसँग भेट
कार्यक्रमको साइडलाइनमा नेपाली प्रतिनिधि र जर्मन तथा बेलायती अधिकारीबीच पनि भेटवार्ता भयो।
जर्मनीको ऊर्जा विभागका प्रमुख डा. सोरेन ड्याँग र बेलायतको स्वच्छ ऊर्जा र वैदेशिक सहयोग विभागका प्रमुख सिमोन एगाडासँग ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले भेटघाट गरे। डा. सोरेनसँगको भेटमा नवीकरणीय ऊर्जा, मध्य मस्र्यांदी आयोजना तथा प्रसारण लाइन विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग भएकामा धन्यवाद दिइएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार संघीय संरचनामा नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रममा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जर्मनीले जनाएको छ। जर्मनीले संघीयतामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश २, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीयस्तरको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै बेलायतका स्वच्छ ऊर्जा र वैदेशिक सहयोग विभागका प्रमुख सिमोन एगाडाले प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशस्तरको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भएको छ। सहसचिव भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रका साथै विकासका अरु भौतिक पूर्वाधारमा सघाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया