सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले सो समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याए।
मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता निधीले भारतले रोडको नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे। उनले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारत सरकारसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले भारतसँग गम्भिर कुरा गर्नै पर्दछ। जहिले पनि हामीले यो कुरा उठाउँछौं। तर, यसले प्राथमिकता पाईरहेको हुँदैन। सम्बन्ध सुधारका कुराहरुमा ध्यान हुन्छ। अरु तिरै ध्यानै हुँदैन। त्यसकारणले यो डुबानको समस्याको बारेमा भारतले सीमा क्षेत्रमा जुन सन्धि सम्झौता छ। अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ। त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदाखेरी दुवै देशले एक आपसमा सहमती र सम्झौता गर्नु पर्दछ भन्ने छ। अब भारतमा अरु कुरा नहुँदाखेरी हाई रेन्जमा रोडहरु बनाई दियो। नाम त रोड हो। तर त्यो एक किसिमको बाँध हो। हेडिङ चाँही रोडको तर त्यो एक किसिमको बाँध हो।’
नेता निधीले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले सो विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भिरतापूर्वक कुरा नउठाएको भनि प्रश्न समेत गरे।
उनले भने, ‘त्यसको विषयमा दुई देशबीच छलफल भएजस्तो लाग्दैन। मधेश प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको हुन्छ। यसमा ठूलो क्षति हुन्छ। यसबारेमा गम्भिर रुपमा कुराकानी भएको कहिल्यै पनि पाइएन। नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु कुराहरु गर्नु हुन्छ। अरु मन्त्रालयहरुले अरु विषयहरुमा उठान गर्छन्। तर नेपाल सरकारकै तर्फबाट यो विषयमा उठान भएको पाउँदिन। यस्ता विषयमा नेपालले गम्भिर ढंगले कुरा उठाईराखेको छैन। किन?’
Shares
प्रतिक्रिया