युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले नागरिकता विधेयकविरुद्ध यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका दिन जारी गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
यसअघि जेठ २६ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएका थियो।
त्यसअघि जेठ २१ गते सर्वोच्चले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
विगतको संसदले पास गरी मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा हालै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका विधेयकलाई यथास्थनमा राख्न सर्वोच्चले त्यसबेला आदेश दिएको थियो।
संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले रिट हालेका थिए।
त्यसबेला विगतको संसद्ले पास गरेको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चले यथास्थनमा राख्न भनेको थियो।
रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न/नगराउन माग गरिएको थियो।
रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको थियो। रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका थिए।
गत जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शीतल निवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो।
पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।
यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोकेकी थिइन्। भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतल निवासमा थन्किएको थियो।
अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो। तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो।
तर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।
यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो।
संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले विरोध गरेका थिए। विपक्षी दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया