युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ।
बुधवार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुअघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो।
पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखत किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताइन्।
उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनु भन्दाअघिको भएकाले अहिलेको कानून आर्कषित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताउनु भयो । उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताइन्।
‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ। मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि द्विविधा छैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन्,’ उनले भनिन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सLआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरण चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए।
उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताए।
उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए।
‘ललिता निवास जग्ग प्रकरणमा मंगलवार हामीले ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ। उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ। मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाहलाई नियन्त्रणमा राखेर काकरबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असीमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ। सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असीमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मिनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँ लगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ।’
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया