वित्तिय अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सांसद पौडेलको माग

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तिय अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सहकारी संस्थाहरुलगायतले ठगी गरेको समाचार बाहिर आईरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। 

‘यो त हामीलाई धेरै अगाडि आवश्यक परेको कानुन हो। नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। तर त्यो मिटरब्याज पीडितहरुलाई त लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ त? उनीहरु ठगिए,,’ उनले भने, ‘अनि, साहूहरुले के गरेँ भने अदालत नै प्रयोग गरेर उनीहरुलाई थप दुःख दिए। बाउन्च चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर उनीहरुलाई थुनाए। अनि मुद्धा दर्ता गराएर अदालतले साहूहरुकै पक्षमा फैसला गराइदियो।’

आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद पौडेलले वित्तिय अनुशासन उलंघन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने कामलाई पनि सरकार र संसदले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति समेत व्यक्त गरे।

‘त्यसैले त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म हामीले विधमान राखेका रहेछौं। यो संसद आजमात्रै थिएन। आज भन्दा अगाडि पनि थियो। यत्रो समयसम्म हामीले यो हेरेर बसिरहनुको कारण के हो? वास्तवमा राज्यले किन यसलाई देखेन?,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यको त्यहाँ किन उपस्थिति गराउन सकेनौं? त्यत्रो गम्भिर अन्यायमा पर्दा, त्यत्रो ठूलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थिति हुन किन सकेन? संसदले त्यसलाई किन ख्याल गरेन? यो विषय गम्भिर विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ।’

सांसद पौडेलले सरकार र संसदले नागरिकका अतिआवश्यकीय चासोको विषयमा कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिन नसकेको गुनासो समेत गरे।

‘समाजको कुनै पनि व्यक्ति, जसले वित्तिय अनुशासन उलंघन गर्छ, त्यो सख्त कारबाहीमा पर्नु पर्छ। ती विषयहरु कतैबाट पनि क्षम्य हुनु हुँदैन। त्यसैले वित्तिय कानुन जति आवश्यक छ, त्यो कानुन हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका रहेनछौं। त्यसलाई अनुशासनको दायरा भित्र, कानुनी दायरा भित्र हामीले ल्याउन सकिरहेका रहेनछौं,’ सांसद पौडेलले भने, ‘त्यसैले यो कुरालाई संसदले अनि सरकारले दुवैले गम्भिर ढंगले ख्याल गर्न जरुरी छ। एउटा अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा विधेयक अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने हो, त्यो एउटा अनिवार्य संख्या तोकौं। एउटै विधेयक पेश नगरी संसदको अधिवेशन सकिने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले संसदले आम नागरिकका बारेमा विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने बारेमा जुन ढंगबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो सक्रियता देखाउन सकेको छैन।’